शेतकरी कर्जमाफीतील तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करा; आमदार कैलास पाटील यांची सहकार आयुक्तांकडे मागणी!
ॲग्रीस्टॅक पोर्टलचे समक्रमण करा आणि मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याची आग्रही भूमिका.
तुळजापूर प्रतिनिधी:-
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुणे येथे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांची भेट घेऊन दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली.
१. ॲग्रीस्टॅक पोर्टलचे समक्रमण व आधार प्रमाणीकरण-
प्रलंबित प्रमाणीकरण- धाराशिव जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेच्या दोन याद्यांमध्ये ६७,६१९ शेतकरी पात्र आहेत. त्यापैकी ५५,८७२ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून ११,७४त् शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्ययावत माहितीअभावी प्रलंबित आहे.
तांत्रिक त्रुटी- प्रलंबित प्रकरणांमधील ४,५९८ शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक मिळवलेला असूनही कर्जमाफी संकेतस्थळावर तो दर्शविला जात नाही. ॲग्रीस्टॅकचे नवे संकेतस्थळ व कर्जमाफी पोर्टल यांच्यात थेट समन्वय (Syncing) नसल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे.
मागणी- दोन्ही संकेतस्थळे तातडीने एकमेकांशी जोडून शेतकऱ्यांची माहिती स्वयंचलितरीत्या (Automatically) अद्ययावत करण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून धाराशिवसह राज्यभरातील पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाहीत.
२. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी नियमावली सुलभ करा
सध्याची क्लिष्ट प्रक्रिया- मयत खातेदाराच्या सर्व वारसांची माहिती नोंदवणे, प्रत्येकाचे स्वतंत्र आधार प्रमाणीकरण करणे आणि सर्वांचे नवीन बचत खाते उघडणे सध्या बंधनकारक आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण- अनेक कुटुंबांतील वारसदार रोजगारासाठी बाहेरगावी स्थलांतरित आहेत किंवा अल्पवयीन आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाचे खाते उघडणे व वारंवार बँकेत जाणे यामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
सुचवलेला उपाय- सर्व वारसांचे संमतीपत्र व प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुटुंबातील एका मुख्य/प्रमुख वारसाची अधिकृत नोंद करावी आणि कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम त्या एकाच वारसाच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तरतूद करावी.
महत्त्वाचा निष्कर्ष- या प्रक्रियेत शिथिलता आणल्यास शेतकरी कुटुंबांची नाहक धावपळ थांबेल आणि बँकांसह प्राथमिक कृषी पतसंस्थांवरील (PACS) कामाचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
