अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करा!
‘अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन; भरती प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी-
तुळजापूर प्रतिनिधी :-
स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा पुरेसा लाभ न मिळालेल्या मातंग, मातंग वाल्मिकी, होलार, हिंदू-खाटीक, मांग-गारोडी, बुरुड, डक्कलवार व तत्सम आरक्षण वंचित समाजाला संवैधानिक न्याय मिळवून देण्यासाठी अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करावे, या प्रमुख मागणीचे निवेदन ‘अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समिती, धाराशिव’च्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांना धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, अनुसूचित जातीच्या मागासलेपणाच्या मूळ आधारावर उपवर्गीकरण (वर्गीकरण) करण्याचे स्पष्ट निर्देश देशातील सर्व राज्य सरकारांना दिलेले आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वीच मा. न्या. बदर आयोगाची निर्मिती करून त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. तसेच डॉ. राजेश अग्रवाल (मुख्य सचिव) यांच्या एकसदस्यीय समितीने विरोधी व समर्थक घटकांकडून हरकती मागवून घेतल्या आहेत. परंतु, अद्याप या प्रश्नावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, याकडे समितीने निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
सरकारी नोकरभरती तत्काळ थांबवण्याची मागणी
सध्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्फे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू न होता ही भरती पार पडल्यास वंचित समाजघटकांवर मोठा अन्याय होऊन त्यांची अस्वस्थता अधिक वाढेल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नोकरभरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्यात यावी आणि उपवर्गीकरण लागू करूनच सर्व संधींचा अनुशेष भरून काढत वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख नेते व लोकप्रतिनिधींचे समर्थन
या निवेदनावर लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे नेते आणि समाजसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने:
आमदार: मा. आमदार अमित गोरखे (पुणे), मा. आमदार सुनील कांबळे (पुणे), मा. आमदार सुधारक भालेराव (उदगीर)
समिती प्रतिनिधी व प्रमुख नेते: मा. मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे (मंगळवेढा), विष्णुभाऊ कसबे (संस्थापक अध्यक्ष, लहुजी शक्तीसेना), डॉ. अंकुश गोतावळे, डॉ. प्रा. रामचंद्र भरांडे (लोकस्वराज्य आंदोलन), मारूती वाडेकर (सकल मातंग समाज राज्य समन्वयक), प्रा. भगवानराव वाघमारे, पंडित सूर्यवंशी, संजय शेजुळ, नगरसेवक विलास लोंढे, माजी नगरसेवक दत्ता पेठे, प्रा. जोशीलाताई लोमटे, प्रभाकर लोंढे, नगरसेवक दीपक रोडगे (लोहारा), भास्कर किसन शिंदे (लहुजी विद्रोह सेना संस्थापक) यांसह धाराशिव जिल्ह्यातील व राज्यातील ५० हून अधिक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा व कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चे, निदर्शने आणि धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सनदशीर मार्गाने लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे.
