एसटी खाजगीकरणाचा विद्यार्थ्यांना भुर्दंड; ई-बसमध्येही शालेय पास लागू करा!
आमदार कैलास पाटील यांची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे पत्राद्वारे ठाम मागणी.
तुळजापूर प्रतिनिधी;-
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात नव्याने दाखल झालेल्या इलेक्ट्रिक बसमधून (ई-बस) शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वैध शालेय पासवर प्रवास करू दिला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधत ‘ई-बसमध्येही विद्यार्थ्यांचे पास ग्राह्य धरून त्यांना प्रवासाची परवानगी द्यावी’, अशी जोरदार मागणी धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नियमित बस वेळेवर न आल्यास विद्यार्थ्यांचे हाल
एसटी महामंडळामार्फत ग्रामीण व शहरी भागांतील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शालेय पासची सुविधा दिली जाते. मात्र, काही मार्गांवर नियमित एसटी बस उपलब्ध नसतात किंवा त्या निर्धारित वेळेत येत नाहीत. अशा वेळी
शाळा-महाविद्यालयात वेळेवर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ई-बसचा पर्याय निवडावा लागतो. परंतु, वैध पास असूनही विद्यार्थ्यांना ई-बसमध्ये चढण्यास मनाई केली जाते किंवा स्वतंत्र पूर्ण तिकिटाची मागणी केली जाते.
दुष्काळी परिस्थितीत अतिरिक्त आर्थिक भार
मराठवाड्यात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना पाल्यांच्या शिक्षणाचा रोजचा खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत ई-बसच्या अतिरिक्त तिकिटाचा आर्थिक भुर्दंड विद्यार्थ्यांवर पडत आहे. तिकीट न काढल्यास विद्यार्थ्यांना बसमधून उतरवून दिले जात असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे आमदार पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
बसमधला फरक ठरतोय शिक्षणातील अडथळा
”विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शालेय पासची सुविधा दिलेली असताना, केवळ बसचा प्रकार (इलेक्ट्रिक) बदलला म्हणून विद्यार्थ्यांना या सुविधेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण पूर्णपणे एसटी सेवेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन ई-बसमध्येही पासधारक विद्यार्थ्यांना मोफत/सवलतीच्या प्रवासाची परवानगी द्यावी,”
— आमदार कैलास पाटील
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात तातडीने आदेश जारी करावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे.
