*लोकशाहीत ‘झुरळ’ नव्हे, चाटुकार जास्त धोकादायक असतात!*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशपदी बसलेल्या व्यक्तीकडून उच्चारलेला प्रत्येक शब्द हा केवळ वैयक्तिक मत नसतो; तर तो संविधानिक जबाबदारीचा भाग असतो. त्या खुर्चीतून उच्चारलेले वाक्य हे समाजाच्या मनावर परिणाम करणारे, राज्यव्यवस्थेला दिशा देणारे आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे मोजमाप ठरणारे असते. त्यामुळेच “बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं…” किंवा “कुछ मीडिया में गए, कुछ RTI एक्टिविस्ट बने जो सिस्टम पर हमला करते हैं” अशा प्रकारची भाषा वापरली जाते, तेव्हा तो केवळ एक साधा ‘विनोद’ किंवा ‘उपमा’ राहत नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या आधारस्तंभावरच संशय व्यक्त करणारा दृष्टिकोन ठरतो.
ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
कारण या देशात RTI कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रश्न विचारणारे तरुण हे ‘सिस्टमवर हल्ला’ करणारे नसतात; उलट, तेच त्या सिस्टमला जिवंत ठेवणारे लोक असतात. राज्यव्यवस्थेवर प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसतो. तो लोकशाहीचा मूलभूत आत्मा असतो. सत्तेला, प्रशासनाला, न्यायसंस्थेला आणि संपूर्ण व्यवस्थेला प्रश्न विचारले गेले नाहीत, तर लोकशाही हळूहळू राजेशाहीत बदलते.
भारतीय संविधान हे ‘प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर’ उभे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिताना नागरिकाला केवळ मतदानाचा अधिकार दिला नाही; तर शासनाला उत्तरदायी धरण्याची ताकद दिली. RTI कायदा हा त्या प्रक्रियेचा एक ऐतिहासिक टप्पा होता. या कायद्यामुळे देशातील सामान्य माणसाने पहिल्यांदाच सरकारच्या फाइलमध्ये डोकावण्याचे धाडस केले. ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत, शाळांपासून महामंडळांपर्यंत, भ्रष्टाचारापासून भरती प्रक्रियेपर्यंत हजारो गैरव्यवहार उघडकीस आले. अनेक RTI कार्यकर्त्यांनी जीव गमावले. अनेक पत्रकार मारले गेले. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले. पण तरीही त्यांनी प्रश्न विचारणे थांबवले नाही.
कारण त्यांना माहित होते की, लोकशाहीत सत्ता ही अंतिम सत्य नसते; जनताच अंतिम सत्य असते.
आज बेरोजगारी हा भारतातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. लाखो तरुण पदव्या घेऊन फिरत आहेत. परीक्षा होतात, पेपरफुटी होते, भरती रद्द होते, वर्षानुवर्षे निकाल लागत नाहीत. काही तरुण आत्महत्या करतात. काही आंदोलन करतात. काही पत्रकारितेत जातात. काही RTI च्या माध्यमातून माहिती मागतात. कारण त्यांच्याकडे दुसरा मार्गच उरत नाही. अशा परिस्थितीत त्या तरुणांना ‘कॉकरोच’ म्हणणे ही केवळ भाषेची चूक नाही; तर सामाजिक वास्तवाप्रती असंवेदनशीलता आहे.
‘कॉकरोच’ ही उपमा नेमकी कोणत्या मानसिकतेतून येते?
झुरळ म्हणजे घाणीत वाढणारा, नकोसा वाटणारा जीव. म्हणजे प्रश्न विचारणारे तरुण, माहिती मागणारे नागरिक आणि व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार उघड करणारे कार्यकर्ते हे समाजाला नकोसे आहेत, असा संदेश या विधानातून नकळत जातो. हे अत्यंत धोकादायक आहे. कारण लोकशाहीत सर्वात जास्त भीती ही अशा मानसिकतेचीच असते.
हुकूमशाही नेहमी दोन गोष्टी करते. प्रश्न विचारणाऱ्यांना बदनाम करते आणि व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’, ‘अडथळा’, ‘परजीवी’ किंवा ‘शत्रू’ ठरवते.
इतिहास साक्षी आहे.
जगातील जवळजवळ प्रत्येक हुकूमशाहीने सुरुवात ‘प्रश्न विचारणाऱ्यांची खिल्ली उडवून’च केली आहे. कारण प्रश्न विचारणारा माणूस सत्तेला अस्वस्थ करतो. तो टाळ्या वाजवत नाही; तो हिशोब मागतो. तो जयजयकार करत नाही; तो उत्तर मागतो. आणि हुकूमशाहीला सर्वांत जास्त भीती ही अशाच लोकांची असते.
आज भारतात पत्रकारांवर खटले भरले जातात, RTI कार्यकर्त्यांवर हल्ले होतात, आंदोलक विद्यार्थ्यांना देशविरोधी ठरवले जाते, सोशल मीडियावर ट्रोलिंग केली जाते. अशा वेळी न्यायसंस्थेकडून अपेक्षा असते की ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठाम उभी राहील. पण जर न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच अशा भाषेत बोलू लागली, तर सामान्य नागरिकाच्या मनात एक भय निर्माण होते, “मग आमचे ऐकणार कोण?”
लोकशाही ही फक्त निवडणुका नसते. लोकशाही म्हणजे सतत प्रश्न विचारणारा समाज. लोकशाही म्हणजे सरकारला, न्यायालयाला, प्रशासनाला आरसा दाखवणारी जनता. पत्रकार, लेखक, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, वकील, सामाजिक चळवळी हे सगळे लोकशाहीचे ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असतात. हे बंद झाले की स्फोट होतात.
आणि इथे एक मूलभूत प्रश्न विचारावा लागेल, जर RTI कार्यकर्ते ‘सिस्टमवर हल्ला’ करत असतील, तर मग भ्रष्टाचार उघड करणे चुकीचे आहे का? माहिती मागणे चुकीचे आहे का? सरकारी पैशांचा हिशोब विचारणे चुकीचे आहे का? मग लोकशाहीत नागरिकाची भूमिका नेमकी काय? फक्त कर भरणे, मतदान करणे आणि नंतर गप्प बसणे? नाही.
भारतीय संविधान नागरिकाला ‘प्रश्न विचारणारा प्राणी’ बनवते; ‘मूक प्रजा’ नाही.
मुळात बेरोजगारी ही तरुणांची चूक नसते. ती व्यवस्थेच्या अपयशाची कबुली असते. रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेली अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांतील विसंगती, भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, कंत्राटीकरण, खासगीकरण, पेपरफुटी, वाढती असमानता या सगळ्यामुळे तरुण अस्वस्थ आहे. तो प्रश्न विचारणारच. आणि जर तो प्रश्न विचारत नसेल, तर लोकशाही मेली असे समजावे.
आज भारतातील अनेक तरुण पत्रकारिता, RTI, सोशल मीडिया, यूट्यूब किंवा सामाजिक चळवळींकडे वळतात कारण पारंपरिक व्यवस्था त्यांना जागा देत नाही. पण त्यांनी भ्रष्टाचार उघड केला, घोटाळे बाहेर आणले, अन्यायाविरोधात आवाज उठवला, तर त्यांना ‘झुरळ’ म्हणणे म्हणजे व्यवस्थेतील नैतिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
लोकशाहीला खरा धोका प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांकडून नसतो; तर प्रश्न न विचारणाऱ्या, प्रत्येक गोष्टीला टाळ्या वाजवणाऱ्या आणि सत्तेच्या प्रत्येक विधानाला ‘महान’ म्हणणाऱ्या चाटुकारांकडून असतो.
झुरळे घाणीत निर्माण होतात असे म्हणतात; पण व्यवस्थेतील खरी घाण ही अनेकदा चापलुसीच्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात साठलेली असते.
RTI कार्यकर्ते, पत्रकार किंवा आंदोलक विद्यार्थी त्या घाणीवर प्रकाश टाकतात, म्हणून ते सत्तेला त्रासदायक वाटतात.
इतिहास सांगतो की, कोणतीही व्यवस्था प्रश्न विचारणाऱ्यांमुळे कोसळलेली नाही; पण चाटुकारांच्या गर्दीमुळे अनेक साम्राज्ये आंधळी झाली आहेत. राजाला सत्य सांगणारा विदूषक लोकशाही वाचवतो; सतत “महाराज, आपणच महान!” म्हणणारा दरबारी तिला संपवतो.
आज व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे तरुण धोकादायक वाटू लागले आहेत; पण हेच तरुण उद्याचे संविधान वाचवणारे नागरिक असतात. प्रत्येक आंदोलनकर्त्यामध्ये एक अस्वस्थ नागरिक असतो. प्रत्येक RTI कार्यकर्त्यामध्ये एक जागा झालेला करदाता असतो. प्रत्येक पत्रकारामध्ये सत्तेला प्रश्न विचारणारा लोकशाहीचा प्रहरी असतो.
न्यायसंस्था ही लोकांच्या विश्वासावर चालते. त्या विश्वासाला शब्दांनी धक्का बसू नये, याची जबाबदारी सर्वाधिक न्यायसंस्थेवरच असते. सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या हक्कांचे अंतिम रक्षणकर्ते आहे. त्यामुळे तिथून येणारी भाषा अधिक संयमी, संवेदनशील आणि संविधाननिष्ठ असली पाहिजे.
या देशाला प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांची गरज आहे; मान डोलावणाऱ्या गर्दीची नाही.
या देशाला RTI कार्यकर्त्यांची गरज आहे; कारण त्यांनीच अनेक वेळा शासनाच्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात प्रकाश टाकला आहे.
या देशाला धाडसी पत्रकारांची गरज आहे; कारण त्यांनीच सत्तेच्या उन्मादाला मर्यादा घातल्या आहेत.
या देशात RTI कार्यकर्ते संपले, पत्रकार गप्प झाले आणि तरुणांनी प्रश्न विचारणे सोडले, तर लोकशाही वाचणार नाही; फक्त सत्तेचे दरबार उरतील.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘झुरळ’ समजले जाऊ लागले की समजावे, व्यवस्थेला आता आरशाची नव्हे, फक्त टाळ्यांची सवय लागली आहे.
आणि या देशाला जिवंत लोकशाहीची गरज आहे; जिथे नागरिक ‘कॉकरोच’ नसतात, तर संविधानाचे खरे मालक असतात.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
