*खासदारकी ही कुणाच्या बापजाद्याची जहागीर नाही!उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव. जनमत, निष्ठा आणि धाराशिवच्या प्रस्थापितशाहीचे उघडे पडलेले वास्तव* “राजकारणात कायमचे मित्र नसतात आणि कायमचे शत्रूही नसतात,” असे म्हणतात. पण लोकशाहीत एक गोष्ट कायमची असते, ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. सत्तेची पदे, पक्ष, चिन्हे, आघाड्या, नेते, भाषणे आणि घोषणा बदलत राहतात; पण जनतेने दिलेला कौल हा लोकशाहीचा पवित्र आधार असतो. त्या कौलाचा अपमान झाला की प्रश्न फक्त एका नेत्याचा राहत नाही; तो संपूर्ण लोकशाही संस्कृतीचा बनतो. आज धाराशिव जिल्ह्याच्या राजकारणात नेमका हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
*धाराशिवचा इतिहास : संघर्षाचा की जहागिरीचा?*
आजचा धाराशिव आणि कालचा उस्मानाबाद हा जिल्हा एकेकाळी हैदराबादच्या निजामशाहीचा भाग होता. उमरगा, लोहारा, तुळजापूर, कळंब, भूम, परंडा, वाशी, धाराशिव अशी गावे आणि तालुके रझाकाराच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमतेचे साक्षीदार आहेत.
उमरगा हा तालुका कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेलगत असल्याने येथील बोलीभाषेवर कन्नड, तेलगू, उर्दू आणि फारसी भाषांचा प्रभाव आहे. इथला माणूस जसा भाषेने वेगळा आहे तसाच इतिहासानेही वेगळा आहे. या भागात सरंजामी संस्कृतीचा प्रभाव होता, पण त्याचवेळी रझाकारांविरुद्ध शस्त्र उचलून लढणारा संघर्षशील इतिहासही आहे.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात या भूमीने रक्त सांडले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात या मातीतल्या कार्यकर्त्यांनी तुरुंगवास भोगला आहे. तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्याचे भाई उद्धवराव पाटील हे संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचा लाल बावटा हातात घेत शेतकरी, कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आयुष्य घालवले.
या भूमीला फुले-शाहू-आंबेडकर विचारांचा वारसा आहे. या जिल्ह्याने आंबेडकरी, बहुजनवादी, डावे, संविधानवादी, पुरोगामी आणि लोकशाहीवादी चळवळी उभ्या केल्या आहेत. म्हणूनच धाराशिवची जनता कधीच कुणाच्या घराण्याची कायमची गुलाम राहिलेली नाही.
*प्रस्थापितशाहीचा उदय*
कालांतराने जिल्ह्याच्या राजकारणात डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे वर्चस्व वाढले. जिल्ह्यातील सत्ता, सहकार, शिक्षणसंस्था, स्थानिक राजकारण, निवडणुका या सर्वांवर त्यांचा प्रभाव निर्माण झाला. त्यांचे चुलत बंधू पवनराजे निंबाळकर हे सुरुवातीला त्यांच्यासोबत होते. पण नंतर मतभेद झाले. संघर्ष वाढला. आणि पुढे पवनराजे यांची हत्या झाली. या हत्येप्रकरणी डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. गेली जवळपास वीस वर्षे हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. या घटनेने धाराशिवच्या राजकारणाला वेगळे वळण दिले.
*सहानुभूतीतून उभे राहिलेले नेतृत्व*
पवनराजेंच्या हत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाबद्दल जनतेच्या मनात प्रचंड सहानुभूती निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर ओमराजे निंबाळकर यांचे राजकारण उभे राहिले. धाराशिव-कळंब विधानसभा मतदारसंघातून ते एकदा आमदार झाले, एकदा पराभूतही झाले.
२०१४ मध्ये मोदी लाटेत उमरग्याचे रविंद्र गायकवाड लोकसभेत पोहोचले. त्यांनी पद्मसिंह पाटलांचा पराभव केला. पण पुढील पाच वर्षांत त्यांचा मतदारसंघातील संपर्क कमी झाला. “नॉट रिचेबल खासदार” अशी प्रतिमा निर्माण झाली. २०१९ मध्ये शिवसेनेने त्यांचे तिकीट कापले आणि ओमराजे निंबाळकर यांना उमेदवारी दिली. ते मोदी लाटेत निवडून आले.
*निष्ठेचे भांडवल आणि २०२४ चा विक्रमी विजय*
२०२२ मध्ये शिवसेना फुटली. राज्यातील अनेक आमदार, खासदार, मंत्री शिंदे गटात गेले. पण ओमराजे निंबाळकर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहिले. त्यांच्या या भूमिकेचे राज्यभर कौतुक झाले. गावोगावी ते फिरले. लोकसंपर्क वाढवला. स्वतःला निष्ठावान सैनिक म्हणून उभे केले. २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांना केवळ शिवसैनिकांची मते मिळाली असे नाही. दलित, अल्पसंख्यांक, संविधानवादी, डावे, पुरोगामी, लोकशाहीवादी, भाजपविरोधी सर्व घटक त्यांच्यासोबत उभे राहिले. लोकांनी ओमराजेंना मतदान केले कारण ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहिले होते. लोकांनी ओमराजेंना मतदान केले कारण ते “गद्दारांविरुद्धचा लढा” लढत असल्याचा त्यांचा दावा होता. लोकांनी ओमराजेंना मतदान केले कारण त्यांना भाजपाच्या वाढत्या एकाधिकारशाहीला धडा शिकवायचा होता. परिणामी ओमराजे तब्बल ३ लाख ३० हजार मतांच्या विक्रमी आघाडीने निवडून आले. हा विजय वैयक्तिक नव्हता. हा विजय जनमताचा होता.
*आणि इथूनच सुरू झाली चूक*
राजकारणात अनेकदा विजय हा पराभवाची सुरुवात ठरतो. ओमराजेंच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले. या अभूतपूर्व विजयामागची कारणे समजून घेण्याऐवजी विजय पूर्णपणे स्वतःच्या खात्यात जमा करण्याची चूक झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चुकीचे निर्णय झाले. मित्र पक्ष नाराज झाले. कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झाले. समन्वय हरवला. परिणामी उमरगा-लोहारा भागात शिवसेना (उबाठा)चा जवळपास सुपडा साफ झाला. हा केवळ निवडणूक पराभव नव्हता. हा जनतेने दिलेला इशारा होता.
*संघटन उभे करण्याऐवजी शांतता*
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या धक्क्यानंतर अपेक्षा होती की पक्ष संघटना मजबूत केली जाईल. कार्यकर्त्यांशी संवाद वाढेल. नवीन नेतृत्व घडवले जाईल. जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष उभे केले जातील. पण तसे झाले नाही. उलट शांतता वाढली. अलिप्तता वाढली. उदासीनता वाढली. कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी झाला आणि आज अशी चर्चा सुरू झाली आहे की ओमराजे निंबाळकर शिंदे गटात जाणार आहेत.
*मग जनतेने मतदान कशासाठी केले होते?*
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ओमराजेंना मतदान करणाऱ्या लाखो मतदारांनी मतदान कोणत्या आधारावर केले होते? जर ते शिंदे गटात जाणारच असतील, तर २०२४ मध्ये लोकांनी त्यांना ३.३० लाखांची आघाडी का दिली? लोकांनी मतदान करताना स्पष्ट भूमिका घेतली होती. गद्दारांविरोधात मतदान केले होते. निष्ठेला मतदान केले होते. संविधानवादी भूमिकेला मतदान केले होते. मग आज तीच भूमिका बदलली जात असेल तर हा जनमताचा अपमान नाही काय?
*गद्दारांवर टीका करणारे आज स्वतः काय करत आहेत?*
ओमराजे निंबाळकर यांनी अनेक सभांमध्ये गद्दारांवर टीका केली. कधी कठोर शब्दांत. कधी खालच्या भाषेत. कधी भावनिक भाषेत. कधी नैतिकतेचे धडे देत. पण आज जर तेच लोक स्वतः भूमिका बदलत असतील तर जनतेने कोणत्या निकषावर त्यांचे मूल्यमापन करावे? जे निकष त्यांनी इतरांसाठी लावले होते, तेच निकष आता त्यांच्यासाठी लागू होणार नाहीत का? लोकशाहीत कुणालाही कायमची सूट नसते.
*खासदारकी ही जहागीर नाही*
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खासदारकी ही कुणाच्या बापजाद्याची जहागीर नाही. ती लोकांनी दिलेली प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची जबाबदारी आहे. ती लाखो मतदारांनी दिलेली उधारी आहे. ती जनतेचा विश्वास आहे.
आज ओमराजे ज्या खुर्चीवर बसले आहेत, त्या खुर्चीमागे केवळ त्यांचे व्यक्तिगत कर्तृत्व नाही. त्यामागे रझाकारांविरुद्ध लढलेल्या शेकडो अनामिक लोकांचे बलिदान आहे. त्यामागे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांचा संघर्ष आहे. त्यामागे भाई उद्धवराव पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांचे आयुष्यभराचे योगदान आहे. त्यामागे आंबेडकरी, बहुजनवादी, डावे, संविधानवादी चळवळींचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामागे दलित, अल्पसंख्यांक, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिक आहेत. खासदारकी हा कुणाच्या घराण्याचा वारसा नाही. ती जनतेने दिलेली तात्पुरती जबाबदारी आहे.
*धाराशिवचे खरे प्रश्न कोण मांडणार?*
या सगळ्या राजकीय कोलांटउड्यांमध्ये धाराशिवचे प्रश्न मात्र कायमचे बाजूला पडले आहेत. नीती आयोगाने धाराशिवला देशातील अतिमागास जिल्ह्यांमध्ये गणले आहे.
आजही उद्योग नाहीत, रोजगार नाही, शिक्षणाची गुणवत्ता प्रश्नांकित आहे, आरोग्य व्यवस्था कमकुवत आहे, सिंचनाचा अनुशेष प्रचंड आहे, तरुणांचे स्थलांतर सुरू आहे, पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. पण या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही. चर्चा होते ती कोण कुणाच्या पक्षात गेला याची. *धाराशिवला प्रस्थापितशाहीपासून मुक्ती हवी*
या जिल्ह्याचे आणखी एक दुर्दैव म्हणजे काही ठराविक घराणी आणि ठराविक व्यक्तींचे वर्चस्व. सत्ता बदलते. पक्ष बदलतात. चिन्हे बदलतात. पण चेहरे तेच राहतात. कधी थेट सत्तेत. कधी पडद्यामागे. कधी मित्र म्हणून. कधी विरोधक म्हणून.
लोकशाहीचे सर्वात मोठे आव्हान हेच आहे. सर्वसामान्य तरुणाला नेतृत्वाची संधी मिळत नाही. नव्या विचारांना जागा मिळत नाही. आणि प्रस्थापितशाही कायम राहते.
जनता आता गप्प बसणार नाही .धाराशिवच्या जनतेने अनेकदा दाखवून दिले आहे की ती योग्य वेळी निर्णय घेते. पद्मसिंह पाटील यांनाही पराभव पाहावा लागला. रविंद्र गायकवाड यांनाही तिकीट गमवावे लागले. इतर अनेक दिग्गजांनाही जनतेने धडे शिकवले. आजही तसेच होऊ शकते.ज्यांनी गद्दारांना शिव्या दिल्या, त्यांनाच उद्या जनता तेच शब्द परत करेल. ज्यांनी जनमताचा वापर करून सत्ता मिळवली, त्यांना जनमतच प्रश्न विचारेल. कारण लोकशाहीत शेवटचा शब्द नेत्यांचा नसतो. शेवटचा शब्द जनतेचा असतो. आणि धाराशिवची जनता इतिहासभर एक गोष्ट सिद्ध करत आली आहे, ती उशिरा बोलते, पण बिनचूक बोलते. ॲड. शीतल शामराव चव्हाण .(मो. 9921657346)
