*स्वार्थासाठी सत्तांतर की राष्ट्रहित?*
*चिंतन:- भूमिपुत्र वाघ*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
मित्रांनो जगात सर्वश्रेष्ठ लोकशाही ही भारतामध्ये आहे. यासाठी सर्वप्रथम मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करतो.
लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांच्याकडून चालवलेली सत्ता म्हणजे लोकशाही होय. म्हणजे यामध्ये लोककल्याणकारी कार्य आणि राज्य चालवण्याचं स्वप्न भारतीय संविधानामध्ये रेखाटलं आहे. त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं आहे. यामध्ये सर्व धर्म समभाव प्रत्येक व्यक्तीला समान स्वातंत्र्य हे बहाल केलं आहे. इतकी पारदर्शी लोकशाही मानवी मूल्य जपण्यासाठी निर्माण झाली.
या इतक्या चांगल्या लोकशाही मूल्यांमध्ये सुद्धा आता अराजकता, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी,राष्ट्रद्रोह,खून, अत्याचार अशा पद्धतीचे कार्य करणाऱ्या लोकांच्या हातामध्ये सत्ता जाताना दिसते आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्ष, विचारधारा आणि नेतृत्व यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु सध्याच्या राजकारणात एक चिंताजनक प्रवृत्ती वाढताना दिसते आहे.सत्तेसाठी वारंवार पक्षांतर करणे आणि झेंडे बदलणे. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो: ही प्रक्रिया राष्ट्रहितासाठी आहे की केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी?
लोकप्रतिनिधी जनतेच्या विश्वासावर निवडून येतात. मतदार त्यांच्या विचारसरणी, जाहीरनामे आणि तत्त्वांवर विश्वास ठेवून त्यांना मत देतात. मात्र निवडून आल्यानंतर काही नेते सत्तेच्या, पदाच्या किंवा वैयक्तिक फायद्याच्या आशेने पक्षांतर करतात. अशा कृतीमुळे मतदारांच्या विश्वासाला तडा जातो आणि लोकशाहीची मूल्ये कमकुवत होतात.
निश्चितच, प्रत्येक पक्षांतर चुकीचेच असते असे म्हणता येणार नाही. एखाद्या पक्षाने आपल्या मूलभूत तत्त्वांचा त्याग केला असेल, भ्रष्टाचार वाढला असेल किंवा जनहिताकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर विचारपूर्वक आणि पारदर्शकपणे घेतलेला निर्णय योग्य ठरू शकतो. परंतु अशा निर्णयामागे राष्ट्रहित आणि जनतेचे कल्याण हेच प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. ते असताना दिसत नाही.
आज अनेकदा पक्षांतरानंतर लगेच मंत्रीपदे, महत्त्वाची पदे किंवा राजकीय लाभ मिळताना दिसतात. त्यामुळे जनतेच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की हे बदल राष्ट्रहितासाठी आहेत की वैयक्तिक स्वार्थासाठी? लोकशाहीमध्ये विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय नैतिकता आणि पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे.
राष्ट्रहित म्हणजे केवळ सरकार बदलणे नव्हे; तर देशाचा सर्वांगीण विकास, संविधानाचा सन्मान, सामाजिक सलोखा, आर्थिक प्रगती आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे होय. कोणताही राजकीय निर्णय या निकषांवर खरा उतरला, तरच तो राष्ट्रहिताचा मानला जाऊ शकतो.
आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेपेक्षा विचारांना महत्त्व देण्याची, सत्तेपेक्षा सेवेला प्राधान्य देण्याची आणि पक्षापेक्षा राष्ट्राला सर्वोच्च मानण्याची. जनतेनेही सजग राहून राजकीय नेत्यांच्या कृतींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाहीमध्ये अंतिम शक्ती ही जनतेकडेच असते.सत्ता येते-जाते, पक्ष बदलतात, झेंडेही बदलतात; पण राष्ट्र सर्वोच्च राहिले पाहिजे. स्वार्थासाठी होणारे पक्षांतर लोकशाहीला कमकुवत करते, तर राष्ट्रहितासाठी घेतलेले तत्त्वनिष्ठ निर्णय लोकशाही अधिक मजबूत करतात. म्हणून प्रत्येक राजकीय नेत्याने स्वतःला एकच प्रश्न विचारला पाहिजे—”माझा निर्णय माझ्या स्वार्थासाठी आहे की भारताच्या भविष्यासाठी?” आज ही भावना मुळात मोडीत निघालेली आहे. एका बाजूला ईडीची भीती आहे, दुसऱ्या बाजूला सत्तेची भीती आहे, तिसऱ्या बाजूला पदाची मीळेल नाही मिळेल.याची भीती आहे,चौथ्या बाजूला पक्ष बदललेल्या नंतर स्वास्थ्य, सुरक्षितता राहील अशा अनेक भावभावनांच्या भीती आणि आनंदाचं मिश्रण पाहायला मिळतय.मला वाटतं निष्कलंक व्यक्ती,भीतीमुक्त मंत्री अशी समाज व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नाहीतर भविष्य काळामध्ये एका बाजूला प्रचंड श्रीमंत असणारी अनेक माणसं असतील तर दुसऱ्या बाजूला दारिद्र्यात पिचणारी लाखो लोक असतील तेव्हा देशामध्ये अरजक्ता मासेल आपण बाजूच्या देशाचं चित्र पाहिलं आहे ते भयानक होतं आणि त्याची प्रतिकृती भारतात कधीच येऊ नये त्यासाठी प्रत्येक नागरिकांनी सजग राहणं गरजेचे आहे.
जीमूल्य घेऊन भारतीय संविधान निर्माण झालं त्या प्रत्येक मूल्याचं धर्म म्हणून प्रत्येकाने पालन करायला पाहिजे. त्या दृष्टीने वाटचाल समाज करील अशी आशा वाटते..
