तुळजापूर भाजी मंडईच्या ७३१ चौ.मी. जागेवरील बांधकामाला नगरपरिषदेची ‘अंतिम’ नोटीस; प्रत्यक्ष कारवाई होणार की फक्त ‘नोटीस-नोटीस’चा खेळ?
तुळजापूर प्रतिनिधी:-
तुळजापूर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या आणि भाजी मंडईसाठी भूसंपादित केलेल्या सिटी सर्व्हे क्रमांक ९७२ मधील ७३१ चौरस मीटर जागेवर सुरू असलेल्या बांधकामासंदर्भात नगरपरिषद प्रशासनाने पुन्हा एकदा कडक पाऊल उचलले आहे. याप्रकरणी संबंधित घटकाला नगरपरिषदेने तिसरी आणि अंतिम नोटीस बजावून चालू बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
३० ऑक्टोबर १९७८ चा भूसंपादन निवाडा आणि कायदेशीर स्थिती.
नगरपरिषदेने दिलेल्या नोटिशीनुसार, सदर जागेचा भूसंपादन निवाडा ३० ऑक्टोबर १९७८ रोजीच नगरपरिषदेच्या नावे झाला असून त्याची रीतसर नुकसानभरपाई देखील अदा करण्यात आलेली आहे. तसेच धाराशिव येथील भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त अहवालानुसार, सदर भूसंपादन रद्द झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही आणि अंतिम निवाडा व्यपगत (Lapse) झालेला नाही. त्यामुळे ही जागा कायदेशीररीत्या नगरपरिषदेचीच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
कलम ५२ व ५३ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा-
संबंधित जागेवर विनापरवाना सुरू असलेले बांधकाम तात्काळ न थांबविल्यास, ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६’ (MRTP Act) मधील कलम ५२ व ५३ तसेच इतर संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असा थेट इशारा नगरपरिषदेने दिला आहे.
तुळजापूरकरांचे नगरपरिषदेच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष-
वारंवार नोटीस देऊनही प्रत्यक्ष जागेवर ठोस कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. भूसंपादनाचे सर्व अभिलेख व कायदेशीर पुरावे नगरपरिषदेच्या बाजूने असताना, प्रशासन हे बेकायदेशीर बांधकाम प्रत्यक्ष पाडणार की केवळ कागदी ‘नोटीस-नोटीस’चा खेळ सुरू राहणार? याकडे आता संपूर्ण तुळजापूरच्या नागरिकांचे आणि सामाजिक वर्तुळाचे बारीक लक्ष लागले आहे.
( जयकुमार नागनाथ पांढरे, माहिती अधिकार सामाजिक कार्यकर्ते, तुळजापूर)
