पीकविमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत द्या; धाराशिवसाठी विशेष पॅकेजची मागणी!
एनडीआरएफ-एसडीआरएफच्या निकषांपलीकडे जाऊन मदतीचे आवाहन; पीकविम्याचा न्यायालयीन प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील.
तुळजापूर प्रतिनिधी:- जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पीकविमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकरी बांधवांसह सर्व बाधित शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) यांच्या निर्धारित निकषांपलीकडे जाऊन मदतीचा विचार करावा, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकाला सविस्तर निवेदन सादर केले असून, जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही केली आहे.
पीकविमा संरक्षणाबाहेरील शेतकऱ्यांनाही मदतीचा आधार आवश्यक-
धाराशिव जिल्ह्यात पावसाची अनिश्चितता, घटते पीक उत्पादन, वाढता कर्जाचा भार आणि तीव्र पाणीटंचाई यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. केवळ प्रचलित आपत्ती मदतीच्या निकषांवर अवलंबून न राहता जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक व कृषीविषयक परिस्थिती विचारात घेऊन व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक अडचणींमुळे जे शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ शकले नाहीत, त्यांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. केवळ विमा संरक्षण नाही म्हणून हे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र मदत किंवा पर्यायी सहाय्य यंत्रणा उभारण्यात यावी. विमा योजनेत सहभाग असो वा नसो, प्रत्यक्ष पीक नुकसान व शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पाहून सर्व पात्र बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
२०२० व २०२१ च्या पीकविमा प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन-
खरीप हंगाम २०२० आणि २०२१ मधील पीकविमा भरपाईचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यामुळे शेतकरी हक्काच्या भरपाईपासून वंचित आहेत. हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारने संबंधित पक्षांशी समन्वय साधून, कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्यास न्यायालयाबाहेर तडजोड करून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले.
याशिवाय जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र-राज्य शासनाने समन्वयाने कालमर्यादित कार्यक्रम राबवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्ह्यात अवघा ६ टक्के जलसाठा; बाष्पीभवन रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मागणी-
धाराशिव जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा अवघ्या ६ टक्क्यांवर आल्याने पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर बनले आहे. वाढत्या तापमानामुळे जलाशय व सिंचन तलावांतील पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होण्याची शक्यता आहे. हे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित आणि पर्यावरणपूरक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. प्रायोगिक तत्त्वावर असे प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्राने निधी व तांत्रिक मदत पुरवावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
दुष्काळ निवारणासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज
धाराशिव हा नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेला दुष्काळप्रवण जिल्हा आहे. नियमित आपत्ती मदतीबरोबरच केंद्र सरकारच्या इतर योजनांची सांगड घालून विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.
तसेच, दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगाराचा आधार देणे, पशुपालकांसाठी चारा बँका, चारा छावण्या, पशुधनासाठी पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
