दुष्काळात होरपळणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा बोजा; आ. कैलास पाटील आक्रमक, मंत्र्यांशी साधला थेट संपर्क!
तुळजापूर प्रतिनिधी:-
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद असतानाही विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या प्रकारावर धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली असून, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत हा प्रकार तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.
घोषणा कागदावरच- सरकारने दुष्काळामुळे परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली, मात्र प्रत्यक्षात शुल्क भरल्याशिवाय महाविद्यालयांकडून परीक्षा अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
महाडीबीटी संकेतस्थळाचा घोळ- महाडीबीटीचे संकेतस्थळ २०२५ पासून बंद असून २०२६ मध्येही सुरू झाले नसल्याने, शुल्क परताव्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आक्षेप आ. कैलास पाटील यांनी घेतला.
मागील वर्षाचे शुल्कही प्रलंबित- मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीच्या काळातही विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क अद्याप परत मिळालेले नाही, तरीही यंदा पुन्हा वसुली सुरू आहे.
दहावी-बारावीच्या धर्तीवर मागणी- बोर्डाच्या परीक्षांप्रमाणेच विद्यापीठांच्या परीक्षा अर्ज प्रणालीत सुधारणा करून एकही रुपया न घेता (शून्य शुल्कावर) विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारावेत, अशी ठाम मागणी मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
सरकारच्या कागदोपत्री घोषणांचा त्रास दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असून, येत्या एक-दोन दिवसांत या प्रणालीत सुधारणा करून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
