धाराशिव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर धरणे आंदोलन; विविध २५ हून अधिक मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन!
तुळजापूर प्रतिनिधी:-
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी, कामगार आणि सामान्य नागरिकांच्या विविध ज्वलंत व प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ हून अधिक मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनाद्वारे जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, सिंचन योजना, शेतकरी अनुदान आणि नागरी सुविधांबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
दुष्काळ व सिंचन प्रश्न: धाराशिव जिल्ह्यात तत्काळ कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा. कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेचे २३.७७ टीएमसी पाणी जिल्ह्याला देऊन कायमस्वरूपी दुष्काळ संपवावा. मांजरा-तेरणा व बेनीतुरा नदीवरील के.टी. बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करावे. तसेच पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्यातील जिल्ह्याचा हिस्सा निश्चित करून ते पाणी मांजरा व तेरणा धरणात आणावे.
शेतकरी व कृषी मदत: अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी ३.५ लाख रुपये आणि गाळाने बुजलेल्या विहिरींसाठी ३० हजार रुपये अनुदान त्वरित वितरित करावे. शेतीसाठी दिवसा कमीत कमी ८ तास पुरेशा दाबाने वीज पुरवावी आणि लोडशेडिंग बंद करावी. रेशन कार्डवरील बंद झालेले शेतकरी अनुदान, ठिबक व तुषार सिंचन, शेततळे आणि कृषी यांत्रिकीकरणाचे थकीत अनुदान त्वरित अदा करावे. याशिवाय, मागील वर्षी वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांना पीक विमा मंजूर करून ई-पीक पाहणीचा अहवाल शासनास पाठवावा.
कर्नाटकच्या धर्तीवर मदत व चारा छावण्या: कर्नाटक राज्याप्रमाणे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७० हजार रुपये मदत द्यावी. तसेच जनावरांसाठी तत्काळ चारा छावण्या व चारा डेपो सुरू करावेत.
शिक्षण व रोजगार: धाराशिव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे पूर्ण विद्यापीठात रूपांतर करावे. कौडगाव (बार्शी) येथील टेक्स्टाईल पार्कला मंजुरी देऊन स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. MPSC, NEET आणि CET पेपरफुटी प्रकरणांवर कडक कारवाई करावी. तसेच जिल्हा परिषद शाळांमधील ३११ धोकादायक वर्गखोल्यांचे पुनर्बांधकाम करावे.
नागरी व सामाजिक प्रश्न: महावितरणकडून बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर सक्तीचे करू नयेत आणि बसवलेले स्मार्ट मीटर काढून जुने मीटर लावावेत. जेष्ठ नागरिक व महिलांना प्रवास सवलतीसाठी NCMC कार्डची सक्ती रद्द करून पूर्ववत ओळखपत्रावर (उदा. आधार कार्ड) सवलत लागू ठेवावी. धाराशिव शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करावेत व कचरा डेपो स्थलांतरित करावा.
इतर मागण्या: संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात वाढ करून ते त्वरित वितरीत करावे. रोहयो (विहिरी, गोठे) ची थकीत बिले अदा करावीत आणि विविध विकास महामंडळांमार्फत तरुणांना तात्काळ कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत.
जिल्ह्यातील या गंभीर समस्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
