तुळजाभवानीच्या दागिन्यांवर प्रशासनाचा डल्ला?
भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच सोने-चांदी वितळवण्याचा घाट!
मंदिर महासंघ आणि माजी पुजारी संघटनेचा संताप; बेकायदेशीर निर्णय न बदलल्यास थेट न्यायालयात खेचण्याचा इशारा.
तुळजापूर / प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मातेच्या चरणी भाविकांनी अत्यंत श्रद्धेने अर्पण केलेले सोने आणि चांदी वितळवण्याचा प्रशासनाचा कुटील डाव आता उघडकीस आला आहे. स्वतःची पापे लपवण्यासाठी आणि देवनिधीतील भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच प्रशासनाने हा बेकायदेशीर घाट घातल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि माजी पुजारी संघटनेने केला आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द न केल्यास प्रशासनाला थेट न्यायालयात खेचण्याचा आणि तीव्र लढा उभारण्याचा सज्जड दम हिंदू संघटनांनी दिला आहे.
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाने ५ जुलै २०२६ रोजीच्या बैठकीत गुपचूप एक ठराव (क्र. ०४ आणि ०५) मंजूर करून मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले सोने-चांदी वितळवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात आता संतापाचा भडका उडाला आहे.
२००९ ते २०२३ या काळातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने, त्या कक्षेबाहेर असलेले (११ जून २०२३ ते ३० जून २०२६ या काळातील) सुमारे साडे चाळीस किलो सोने वितळवणार असल्याचा जावईशोध प्रशासनाने लावला आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा दावा साफ खोटा आणि न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करणारा आहे. याआधीच उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२५ रोजी प्रशासनाची सोने वितळवण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. ‘मूळ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या टप्प्यावर कोणताही बदल करणे अयोग्य ठरेल’, अशी चपराक न्यायालयाने लगावली होती. असे असतानाही प्रशासनाने स्वतःच्या सोयीने ‘२०२३ ते २०२६ मधील सोने कक्षेबाहेर आहे’ असे ठरवणे, हा न्यायालयाचा थेट अवमान आहे.
प्रशासनाचा दुटप्पीपणा इथेच थांबत नाही. जर २००९ ते २०२३ हा काळ सोन्यासाठी न्यायप्रविष्ट आहे, तर प्रशासनाने त्याच बैठकीत २००९ ते २०२६ या काळातील तब्बल ३३५४ किलो चांदी वितळवण्याचा ठराव कसा काय मंजूर केला? सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ठरावामध्ये प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ‘सोने व चांदी सदृश्य’ (म्हणजेच खोटे किंवा भेसळयुक्त) असा उल्लेख केला आहे. जर मातेच्या चरणी अर्पण केलेले दागिने खोटे निघत असतील, तर मग खऱ्या दागिन्यांवर डल्ला कुणी मारला? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. हा संपूर्ण खजिना म्हणजे घोटाळ्याचा एक ‘मुद्देमाल’ आहे. तो वितळवणे म्हणजे भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचा गंभीर प्रकार . फौजदारी गुन्हा असल्याची तोफ संघटनांनी डागली आहे.
भाविकांनी आपल्या घामाच्या पैशातून अत्यंत श्रद्धेने अर्पण केलेल्या या ऐतिहासिक आणि मौल्यवान दागिन्यांच्या केवळ ‘विटा’ बनवण्यापेक्षा, त्याचे संवर्धन करून ‘भव्य प्रदर्शन’ उभारण्यात यावे, अशी रास्त मागणी माजी पुजारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली आहे.
”राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने या बेकायदेशीर ठरावाला कोणतीही मंजुरी देऊ नये. देवनिधी अपहारातील दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून हा काळा निर्णय मागे न घेतल्यास प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र कायदेशीर लढा उभारला जाईल.”
श्री. सुनील घनवट व श्री. किशोर गंगणे-
प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे आता तुळजापुरात असंतोषाची ठिणगी पडली असून, हा निर्णय मागे न घेतल्यास भाविकांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.
