!धाराशिव जिल्ह्यात तात्काळ ‘कोरडा दुष्काळ’ जाहीर करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पालकमंत्र्यांना निर्वाणीचा इशारा
तुळजापुर प्रतिनिधी:-
धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप पिके पूर्णपणे जळून खाक झाली असून विहिरी व कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. संपूर्ण जिल्हा तीव्र पाण्याचे संकट आणि कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत सापडला असून आगामी रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मराठवाडा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र भिमाशंकर इंगळे यांनी धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना निवेदन पाठवून तात्काळ दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात जिल्ह्यातील बिकट परिस्थिती मांडत प्रशासनाने आठ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास आक्रमक आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
कोरडा दुष्काळ घोषणा: धाराशिव जिल्ह्याला संपूर्णतः कोरडा दुष्काळग्रस्त क्षेत्र घोषित करण्यात यावे.
प्रति एकरी मदत: पीक नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित किमान ₹५०,००० प्रति एकरी सानुग्रह अनुदान किंवा पीक विमा मंजूर करण्यात यावा.
१००% कर्जमाफी- सर्व राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांची शेतकरी कर्जे विनाअट १००% माफ करण्यात यावीत आणि सक्तीची कर्जवसुली तात्काळ थांबवण्यात यावी.
वीज बिल माफी- शेतकऱ्यांचे कृषी पंपांचे वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्यात यावे आणि थकीत बिलापोटी वीज जोडणी खंडित करणे थांबवावे.
चारा छावण्या व टँकर- प्रत्येक तालुक्यात पशुधनासाठी मोफत चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर तात्काळ सुरू करण्यात यावेत.
शिक्षण शुल्क माफी- दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शाळा व महाविद्यालयांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क माफ करण्यात यावे.
८ दिवसांत निर्णय न झाल्यास ‘रस्ता रोको’चा इशारा
शासनाने प्रस्तुत निवेदनाची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आणि धाराशिव जिल्ह्यात आठ दिवसांच्या आत कोरडा दुष्काळ जाहीर करून नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यात ‘रस्ता रोको’ व ‘चक्का जाम’ आंदोलन छेडण्यात येईल.
या दरम्यान होणाऱ्या सर्व सामाजिक व प्रशासकीय गोंधळाची आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा रविंद्र इंगळे यांनी दिला आहे.
