*आरक्षणाचे उपवर्गीकरण : सामाजिक न्यायाचा मार्ग की विघटनाची वाट?*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
“भांडवली समाजात भांडवलदारांच्या प्रत्येक कृतीवर सर्वहारा, श्रमिक वर्गाने संशय घेतला पाहिजे,” असे कार्ल मार्क्स म्हणतो. कारण सत्ताधारी वर्गाची प्रत्येक नीती, प्रत्येक तत्त्वज्ञान आणि प्रत्येक सुधारणा ही अनेकदा स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठीच रचलेली असते. ती वरकरणी लोकहिताची वाटू शकते; पण तिच्या गर्भात सत्तासंबंधांचे राजकारण दडलेले असते.
भारतीय वर्ण-जातीय समाजव्यवस्थेच्या संदर्भात हे वाक्य अधिक व्यापक अर्थाने समजून घ्यावे लागते. या देशातील बहुजन, दलित, आदिवासी, मागास समाजांनी इतिहासातून एक गोष्ट शिकली आहे की उच्चवर्णीय सत्ताकेंद्रांची भाषा अनेकदा न्यायाची असते; पण रचना वर्चस्वाची असते. म्हणूनच कार्ल मार्क्सचे विधान भारतीय परिस्थितीनुसार सुधारित केल्यास असे म्हणावेसे वाटते की, “भारतात उच्चवर्णीयांच्या प्रत्येक कृती, प्रत्येक धोरण आणि सामाजिक न्यायावरील प्रत्येक नव्या प्रयोगाकडे बहुजन समाजाने संशयाने पाहिले पाहिजे.”
कारण या देशातील सत्ताकेंद्रांनी शतकानुशतके बहुजन समाजाला ज्ञानापासून दूर ठेवले, संपत्तीपासून दूर ठेवले, सत्तेपासून दूर ठेवले आणि नंतर “सामाजिक समरसते”च्या नावाखाली त्याच विषमतेला पवित्रतेचा मुलामा दिला. आजही परिस्थिती फार बदललेली नाही. फक्त भाषा बदलली आहे. पूर्वी उघडपणे विरोध केला जायचा; आता “सुधारणा”, “कार्यक्षमता”, “संतुलन”, “न्याय्य वाटप” अशा आकर्षक शब्दांच्या आडून सामाजिक न्यायाच्या मूळ संकल्पनांवर प्रहार केला जातो आहे.
आज भारतात आरक्षणाच्या नावाखाली जो गोंधळ निर्माण केला जात आहे, जाती-जातींमध्ये संशय आणि तेढ निर्माण केली जात आहे, त्यामागे केवळ सामाजिक न्यायाची चिंता आहे असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. बेरोजगारी, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, सरकारी नोकऱ्यांचे आकुंचन, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण, ग्रामीण भागातील अधोगती, आरोग्यव्यवस्थेचे पतन अशा मूलभूत प्रश्नांपासून बहुजन समाजाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आरक्षणाच्या प्रश्नाला हेतुपुरस्सर स्फोटक बनवले जात आहे, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.
विशेषतः “आरक्षणातील उपवर्गीकरण” या संकल्पनेकडे पाहताना हा संशय अधिक गडद होतो. कारण हा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नाही. तो अशा काळात पुढे आणला जात आहे, ज्या काळात सरकारी नोकऱ्या झपाट्याने कमी होत आहेत, शिक्षण महाग होत आहे, आणि आरक्षणाची वास्तविक व्याप्तीच संकुचित होत चालली आहे. अशा वेळी बहुजन समाजातील विविध घटकांना परस्परांविरुद्ध उभे करणे हे कोणाच्या हिताचे आहे, हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.
आज अनेक बहुजन विचारवंतांचा स्पष्ट आरोप आहे की, हा मनुवादी सत्ताकेंद्रांचा एक दीर्घकालीन राजकीय डाव आहे. आरक्षणाबाबत इतका गोंधळ, अंतर्गत संघर्ष आणि अविश्वास निर्माण करायचा की अखेरीस समाजातच “आरक्षण निरुपयोगी आहे” अशी भावना निर्माण व्हावी आणि एक दिवस आरक्षण व्यवस्थेलाच कमकुवत करून संपवण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा. हा आरोप अतिशयोक्ती म्हणून नाकारता येत नाही. कारण गेल्या काही दशकांत सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेभोवती निर्माण केलेले संभ्रम, न्यायालयीन संघर्ष, आर्थिक निकषांची घुसखोरी, खासगीकरण, करार पद्धती आणि सरकारी क्षेत्राचे आकुंचन या सर्व प्रक्रिया एकमेकांपासून वेगळ्या नाहीत.
अशा पार्श्वभूमीवर “उपवर्गीकरण” हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याशी संबंधित प्रश्न आहे.
भारतीय समाजव्यवस्थेचा इतिहास हा केवळ राजसत्तांचा, युद्धांचा किंवा धर्मग्रंथांचा इतिहास नाही; तो माणसामाणसांत उभ्या केलेल्या अदृश्य भिंतींचाही इतिहास आहे. हजारो वर्षे काही समाजघटकांना ज्ञानापासून दूर ठेवले गेले, सत्तेपासून दूर ठेवले गेले, जमिनीपासून दूर ठेवले गेले, मंदिरांपासून दूर ठेवले गेले, आणि शेवटी माणूस म्हणून जगण्याच्या अधिकारापासूनही दूर ठेवले गेले. भारतीय संविधानाने या ऐतिहासिक अन्यायाची दखल घेत आरक्षणाची संकल्पना स्वीकारली. आरक्षण हे दान नव्हते; ते न्यायाचे अपूर्ण पण आवश्यक साधन होते.
मात्र आज आरक्षणाच्या प्रश्नासमोर एक नवा वाद उभा केला जात आहे. “मागासवर्गीय आरक्षणाचे उपवर्गीकरण”. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय गटांच्या आत पुन्हा अंतर्गत विभागणी करून “आरक्षणातील आरक्षण” देण्याची मागणी आणि त्याला न्यायालयीन व राजकीय पातळीवर मिळत असलेले समर्थन हे भारतीय सामाजिक न्यायाच्या प्रवासातील अत्यंत निर्णायक वळण ठरू शकते.
हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण तो केवळ धोरणाचा प्रश्न नाही; तो सामाजिक ऐक्य, दलित-बहुजन राजकारण, घटनात्मक नैतिकता आणि भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न आहे.
आज उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणारे असे म्हणतात की मागासवर्गीय गटांमध्येही काही जाती अधिक लाभ घेत आहेत आणि काही अजूनही वंचित आहेत. वरकरणी हा युक्तिवाद रास्त वाटतो. पण प्रश्न असा आहे की या समस्येचे उत्तर “उपवर्गीकरण” हेच आहे का? की आपण मूळ रोग बरा न करता समाजाचे आणखी तुकडे करण्याच्या मार्गावर चाललो आहोत?
हा प्रश्न अधिक खोलवर समजून घेतला पाहिजे.
भारतीय समाजातील विषमता ही केवळ आर्थिक नव्हती आणि नाही. ती धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर रुजवलेली होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाला केवळ रोजगार योजना मानले नाही. त्यांनी ते “प्रतिनिधित्वाचे साधन” मानले. ज्यांना हजारो वर्षे निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले गेले, त्यांना सत्ता-संरचनेत स्थान देण्याचा तो प्रयत्न होता.
मात्र आज उपवर्गीकरणाच्या चर्चेत आरक्षणाचा हा मूलभूत तात्त्विक पाया अनेकदा हरवताना दिसतो. आरक्षणाला आता केवळ “लाभांचे वितरण” म्हणून पाहिले जाते. जणू काही तो मर्यादित संसाधनांचा अंतर्गत बाजार आहे आणि त्यात प्रत्येक जातीने स्वतःचा वाटा हिसकावून घ्यायचा आहे. ही विचारसरणी धोकादायक आहे. कारण ती सामाजिक न्यायाला सामूहिक ऐतिहासिक लढ्याऐवजी स्पर्धात्मक जातीय दाव्यांमध्ये रूपांतरित करते.
उपवर्गीकरणाचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे ते मागास समाजांमध्येच संशय, असुरक्षितता आणि संघर्ष निर्माण करू शकते. आधीच भारतीय समाज जातीय तणावांनी ग्रासलेला आहे. अशा वेळी “फलाणा समाज आरक्षण खाऊन गेला”, “अमुक समाजाने सर्व नोकऱ्या घेतल्या”, “तमुक समाजामुळे आम्ही मागे पडलो” अशी भाषा सामाजिक विष पसरवू शकते. या भाषेचा शेवट सामाजिक न्यायात होत नाही; तो अंतर्गत वैमनस्यात होतो.
विशेषतः दलित समाजाच्या संदर्भात हा धोका अधिक गंभीर आहे. कारण दलित चळवळीने दीर्घ काळ “सामूहिक बहिष्काराच्या अनुभवावर आधारित ऐक्य” निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. उपवर्गीकरणाच्या राजकारणामुळे हे ऐक्य कमकुवत होण्याची भीती अनेक विचारवंत व्यक्त करतात. समाजाला बाहेरून दडपणाऱ्या व्यवस्था अजूनही अस्तित्वात असताना आतून विभागणी करणे हे आत्मघातकी ठरू शकते.
याहून अधिक गंभीर प्रश्न म्हणजे मागासवर्गांतील असमानतेला नेमके जबाबदार कोण?
खरंच काही जातींनी आरक्षणातील लाभ तुलनेने अधिक घेतले असतील; पण त्यामागे फक्त त्यांचे “जातीय चातुर्य” कारणीभूत आहे का? की राज्यव्यवस्थेचे अपयश, शिक्षणातील विषमता, ग्रामीण भागातील अधोगती, प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था, गुणवत्तापूर्ण शाळांचा अभाव, वसतिगृहांची कमतरता, आरोग्य व पोषणातील तफावत, भाषिक व सांस्कृतिक अडथळे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोजगारनिर्मितीतील अपयश ही खरी कारणे आहेत?
एका समाजातील काही घटक पुढे गेले असतील तर त्याचा अर्थ संपूर्ण समाज मुक्त झाला असा होत नाही. आणि काही घटक मागे राहिले असतील तर त्याचे उत्तर फक्त “कोटा फोडणे” असे असू शकत नाही.
आज भारतातील सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे की राज्याने सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया व्यापक करण्याऐवजी ती आकडेवारीच्या कोरड्या राजकारणात अडकवली आहे. गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षण कमकुवत झाले, उच्च शिक्षण महाग झाले, सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण झाले; पण या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा कमी आणि “कोण किती टक्के घेणार?” या प्रश्नावर राजकारण जास्त झाले.
हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात प्रत्येक मोठ्या जातीय गटात आणखी उपगट तयार होतील. मग त्या उपगटांतही “आतील वंचित” निर्माण होतील. अखेरीस आरक्षणाचे संपूर्ण राजकारण “अंतहीन उपविभागणी”च्या चक्रात अडकू शकते. सामाजिक न्यायाची संकल्पना मग एका विशाल तुकडेमार बाजारात परिवर्तित होईल.
मग पर्याय काय?
उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी केवळ विरोध करून थांबता कामा नये. मागासवर्गांतील वास्तविक असमानता नाकारूनही चालणार नाही. ती वस्तुस्थिती आहे. पण त्या समस्येवर अधिक दूरदर्शी, व्यापक आणि समाजसंघटक उपाय शोधले पाहिजेत.
सर्वप्रथम, सरकारने जातनिहाय प्रतिनिधित्वाचा सखोल आणि पारदर्शक सामाजिक-आर्थिक अभ्यास केला पाहिजे. भावनिक दावे, राजकीय भाषणे आणि अंदाज यांच्या आधारावर सामाजिक धोरणे ठरू शकत नाहीत. कोणत्या समाजाची शैक्षणिक स्थिती काय आहे, कोणत्या भागात शाळा नाहीत, कोणत्या समाजातील मुलींचे शिक्षण कमी आहे, कोणत्या समाजाचे सरकारी सेवांमधील प्रमाण अत्यल्प आहे याचा वैज्ञानिक अभ्यास आवश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे, आरक्षणाच्या बाहेरही “विशेष प्रोत्साहन धोरणे” राबवली पाहिजेत. उदाहरणार्थ: अत्यंत मागे असलेल्या समाजांसाठी विशेष निवासी शाळा, गुणवत्तापूर्ण वसतिगृहे, स्पर्धा परीक्षा अकादमी, मातृभाषेतील उच्च शिक्षण सहाय्य, आरोग्य व पोषण योजना, मुलींसाठी विशेष शिष्यवृत्ती, डिजिटल सुविधा, ग्रामीण ग्रंथालये, कौशल्य विकास केंद्रे, आणि सामाजिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले पाहिजेत.
म्हणजेच “प्रतिनिधित्व” आणि “सक्षमीकरण” यांची सांगड घालावी लागेल.
तिसरे म्हणजे, सरकारी नोकऱ्यांचे आकुंचन थांबवले पाहिजे. कारण नोकऱ्याच कमी होत असताना आरक्षणातील अंतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र होणारच. आज मोठा प्रश्न असा आहे की सरकार स्वतःची जबाबदारी कमी करत आहे आणि समाजांना परस्परांविरुद्ध उभे करत आहे.
चौथे म्हणजे, सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नाला फक्त जातीय गणित म्हणून पाहण्याऐवजी “मानवी प्रतिष्ठा” आणि “समान संधी” या व्यापक चौकटीत पाहिले पाहिजे. भारतीय संविधानाने दिलेला बंधुतेचा (Fraternity) विचार इथे अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक न्याय जर बंधुता नष्ट करून मिळत असेल तर तो न्याय अखेरीस समाजाला अधिक विखुरून टाकू शकतो.
आज भारताला गरज आहे ती मागास समाजांच्या अंतर्गत संघर्षाची नाही; तर शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, जमीन, पाणी, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा यांवरील समान हक्कांच्या नव्या चळवळीची आहे.
कारण खरा प्रश्न असा आहे की मागास समाजातील काही घटक पुढे का गेले? आणि बाकीचे मागे का राहिले? याचे उत्तर फक्त “त्यांनी आरक्षण जास्त घेतले” इतके साधे नाही. काहींना ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षणाची थोडी अधिक उपलब्धता मिळाली, काही भागांमध्ये सामाजिक चळवळी मजबूत होत्या, काहींना शहरी संपर्क मिळाला, काहींना नेतृत्व मिळाले. या सर्व प्रक्रियांचा अभ्यास न करता केवळ उपवर्गीकरणाचा राजकीय उपाय शोधणे म्हणजे सामाजिक प्रश्नांवर प्रशासनिक मलमपट्टी करणे होय.
भारतीय समाज आधीच तुटलेला आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रदेश, वर्ग, विचारधारा अशा असंख्य रेषांनी तो विभागलेला आहे. अशा काळात सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली मागास समाजांत आणखी भिंती उभ्या करण्यापेक्षा त्या समाजांना एकत्र उभे करणारी, समान संधी निर्माण करणारी आणि राज्याची जबाबदारी वाढवणारी धोरणे आखणे अधिक आवश्यक आहे.
आरक्षणाचे भविष्य हे केवळ “कोणाला किती टक्के?” या प्रश्नावर ठरणार नाही. ते या प्रश्नावर ठरेल की भारत सामाजिक न्यायाला स्पर्धात्मक जातीय बाजार बनवणार आहे की मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित लोकशाही प्रकल्प म्हणून पुढे नेणार आहे.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
