*विकासाचा मुखवटा की जनादेशाशी बेईमानी?*
*खासदाराचे काम काय, आणि पक्षांतराचे खरे राजकारण काय?*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश करताना “सत्तेसोबत राहून विकासकामे करण्यासाठी” हा प्रमुख युक्तिवाद पुढे केला आहे. पहिल्या नजरेत हा युक्तिवाद आकर्षक वाटू शकतो. कारण आपल्या देशात अनेक दशकांपासून अशी समजूत रुजवली गेली आहे की, सत्ताधारी पक्षात गेल्याशिवाय विकास होत नाही. परंतु हा दावा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या कसोटीवर तपासला तर त्यातील अनेक विरोधाभास समोर येतात.
*लोकसभेचा खासदार हा मुळात रस्ते, गटारे, पाण्याच्या टाक्या, सभागृहांची बांधकामे किंवा भूमिपूजनांचे फलक उभारण्यासाठी निवडून दिलेला प्रतिनिधी नसतो. संविधानाने खासदाराला दिलेली भूमिका त्यापेक्षा खूप मोठी आहे. कायदे बनवणे, राष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करणे, सरकारच्या निर्णयांचे परीक्षण करणे, जनतेच्या वतीने सत्तेला प्रश्न विचारणे आणि आवश्यक तेथे सरकारला रोखणे हे खासदाराचे मूळ कर्तव्य आहे. संसद ही विकासकामांचे कार्यालय नसून देशाच्या भवितव्याचा निर्णय घेणारे सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे.*
आज देशात एक धोकादायक प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. खासदारांचे मूल्यमापन संसदेतील कामगिरीवर न करता त्यांनी किती भूमिपूजने केली, किती बॅनर लावले, किती उद्घाटने केली किंवा किती निधी आणला यावर केले जाते. परिणामी लोकप्रतिनिधी स्वतःलाही विकासकामांचा ठेकेदार समजू लागतात. यामुळे संसदीय लोकशाहीचा मूळ उद्देशच मागे पडतो.
*खासदार निधी हा मूळतः पूरक साधन आहे; खासदाराचे मुख्य काम नाही.* एखादा खासदार संसदेत निष्क्रिय असेल, प्रश्न विचारत नसेल, कायद्यांवर भूमिका घेत नसेल, सरकारला जाब विचारत नसेल, पण फक्त निधी वाटत असेल तर तो संविधानाने अपेक्षित असलेले काम करीत आहे असे म्हणता येणार नाही.
याच संदर्भात धाराशिवच्या खासदारांबाबत आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो. *जर विकास हेच पक्षांतराचे कारण असेल, तर उपलब्ध आकडेवारीनुसार खासदार निधीच्या खर्चात त्यांचे नाव सर्वात कमी निधी खर्च करणाऱ्या खासदारांमध्ये का दिसते? जर मंजूर झालेला निधीही पूर्णपणे वापरला गेला नसेल, तर विकासासाठी सत्तेत जाण्याचा दावा नेमका कोणत्या आधारावर केला जात आहे?*
पण या चर्चेचा मूळ मुद्दा निधी नाही. मूळ मुद्दा आहे जनादेशाचा.
*२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत धाराशिव मतदारसंघातील लाखो मतदारांनी कोणत्या भूमिकेसाठी मतदान केले? त्यांनी भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या धोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी मतदान केले होते का? की त्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी?*
वास्तव हे आहे की, भाजपविरोधी मतांचे मोठे एकत्रीकरण झाले होते. संविधान, लोकशाही संस्था, शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक ध्रुवीकरण, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर, पक्षफोडीचे राजकारण अशा अनेक मुद्द्यांवर नाराजी व्यक्त करत मतदारांनी विरोधी आघाडीच्या उमेदवाराला निवडून दिले होते.
म्हणूनच खासदार निवडून येताना ज्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करीत होते, त्याच विचारसरणीच्या विरोधी बाजूला नंतर जाऊन बसणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय राहत नाही. तो जनादेशाच्या अर्थालाच बदलून टाकणारा निर्णय ठरतो.
लोकशाहीत पक्ष हे केवळ निवडणूक चिन्ह नसते. प्रत्येक पक्षाची विशिष्ट राजकीय भूमिका, आर्थिक दृष्टीकोन, सामाजिक दृष्टिकोन आणि घटनात्मक आकलन असते. मतदार त्या भूमिकांना मान्यता देत मतदान करतात. त्यामुळे एका विचारधारेच्या नावावर निवडून येऊन दुसऱ्या विचारधारेच्या छत्राखाली जाणे हे केवळ कायदेशीर प्रश्न नाही; तो नैतिक आणि राजकीय प्रश्न आहे.
*पक्षांतरबंदी कायद्यातील दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या अपवादामुळे अशा हालचालींना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. पण लोकशाही केवळ कायद्याच्या पळवाटांवर चालत नाही. लोकमत हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. कायदेशीररीत्या वैध असलेली प्रत्येक गोष्ट नैतिकदृष्ट्या योग्य असेलच असे नाही.*
आज विरोधी पक्षांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. इतिहासात अनेक वेळा विरोधी पक्षांनी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना रोखले आहे. अलीकडच्या काळात लोकसंख्या-आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) प्रश्नावर दक्षिण भारतातील राज्यांच्या हितासाठी निर्माण झालेला दबाव हे त्याचे उदाहरण आहे. *संसदेत मजबूत विरोधी आवाज नसता, तर अनेक धोरणांवर व्यापक चर्चा देखील झाली नसती.*
*लोकशाहीत विरोधी बाक हा विकासाचा अडथळा नसतो; तर सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असतो.* सरकारला प्रश्न विचारणे, चुकीच्या धोरणांना विरोध करणे, जनहिताचे पर्याय मांडणे आणि संविधानाच्या चौकटीचे संरक्षण करणे हीदेखील राष्ट्रसेवाच असते.
त्यामुळे “सत्तेत गेलो म्हणजे विकास होईल” हा युक्तिवाद लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत अपुरा आहे. अन्यथा प्रत्येक विरोधी पक्षातील खासदार आणि आमदारांनी सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करायला हवा. मग विरोधी पक्षाची गरजच काय? निवडणुका घेण्याची गरजच काय? बहुपक्षीय लोकशाहीचा अर्थच काय उरेल?
*धाराशिवच्या जनतेने खासदाराला केवळ विकासकामांचे कंत्राटदार म्हणून निवडले नव्हते. त्यांनी त्यांना संसदेत आपला राजकीय आवाज म्हणून पाठवले होते. त्या आवाजाने कोणत्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करावे, हा प्रश्न आज अधिक महत्त्वाचा आहे.*
म्हणूनच विकासाच्या नावाखाली जनादेशाशी बेईमानी करण्याचा प्रयत्न जनतेने ओळखला पाहिजे. विकास हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि जनमताचा आदर यांच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. कारण विकासासाठी रस्ते लागतात, पूल लागतात, निधी लागतो; पण लोकशाही टिकवण्यासाठी विश्वास लागतो. आणि जनतेच्या विश्वासापेक्षा मोठा विकासनिधी या देशात आजवर निर्माण झालेला नाही.
© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
