*आरोप, आयात आणि सत्तेद्वारे भ्रष्टाचाराची धुलाई : भारतीय लोकशाहीसमोरील गंभीर प्रश्न*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
भारतीय राजकारणात एक काळ असा होता की भ्रष्टाचाराचे आरोप हे राजकीय आयुष्याची समाप्ती मानले जात. एखाद्या नेत्यावर गंभीर आरोप झाले, चौकशी लागली, जनमानसात प्रतिमा डागाळली की त्याला किमान काही काळ तरी सार्वजनिक जीवनातून बचावात्मक भूमिकेत जावे लागत असे.
पण आज भारतीय राजकारणात एक विचित्र, विडंबनात्मक आणि धोकादायक बदल घडताना दिसतो आहे. आज आरोप हा शेवट नसून, अनेकदा तो पक्षांतराच्या दाराशी उभा असलेला पहिला टप्पा ठरतो. ज्या नेत्यांवर कालपर्यंत भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्यांचे, गैरव्यवहाराचे आरोप केले जातात, त्याच नेत्यांना उद्या सत्ताधारी पक्षात प्रवेश मिळतो; आणि काही काळातच ते मंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचतात. ही केवळ व्यक्तींची गोष्ट नाही. हा भारतीय लोकशाहीच्या नैतिक पायाभरणीवर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे.
भाजपाने गेल्या दशकात भारतीय राजकारणात अपूर्व विस्तार केला. संघटनशक्ती, निवडणूक व्यवस्थापन, प्रचारयंत्रणा, धार्मिक-भावनिक ध्रुवीकरण, प्रचंड आर्थिक संसाधने आणि माध्यमांवरील प्रभाव यांच्या जोरावर त्यांनी अनेक राज्यांत सत्ता मिळवली. पण या विस्ताराच्या प्रक्रियेत एक गोष्ट अधिक ठळकपणे समोर आली की भाजपाचा विस्तार हा केवळ विचारांच्या प्रसाराने झालेला नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर इतर पक्षांतील नेत्यांच्या आयातीवरही उभा आहे.
कालपर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल, समाजवादी, आरजेडी किंवा प्रादेशिक पक्षांत असलेले नेते अचानक भाजपात येतात आणि त्यांच्यावरील आरोप जणू राजकीय गंगेत स्नान केल्यासारखे धुतले जातात. विरोधी पक्षात असताना ते “भ्रष्ट” असतात; भाजपात आले की “विकासवादी” होतात. विरोधात असताना ते “घोटाळेबाज” असतात; सत्तेत सामील झाले की “जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर” ठरतात. ही केवळ राजकीय सोय नाही, ही लोकशाहीच्या नैतिकतेची उघड खिल्ली आहे.
“ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” हा नारा भारतीय जनतेने प्रामाणिकतेच्या आशेने ऐकला होता. पण आज जनता अनुभवते आहे की, हा नारा प्रत्यक्षात “जो आमच्याकडे येईल, त्याला वाचवू; जो विरोधात राहील, त्याला दाखवू” असा झाला आहे.
ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग अशा संस्थांचा वापर हा लोकशाहीत अत्यंत संयमाने, निष्पक्षतेने आणि कायद्याच्या चौकटीत व्हायला हवा. कारण या संस्था सत्तेच्या नव्हे, तर संविधानाच्या असतात. त्या कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेचा भाग नसतात. पण गेल्या काही वर्षांत जनमानसात असा ठाम समज निर्माण झाला आहे की या संस्थांची गती विरोधी पक्षांवर अधिक वेगाने चालते, आणि सत्ताधारी पक्षात प्रवेश झाल्यावर ती अचानक मंदावते.
लोकशाही फक्त मतदानाने जिवंत राहत नाही. लोकशाहीचा आत्मा हा संस्थांच्या स्वायत्ततेत, सत्तेच्या मर्यादेत, विरोधकांच्या अस्तित्वाच्या सन्मानात आणि नागरिकांच्या विवेकात असतो. जेव्हा सत्ताधारी पक्षच सर्वकाही ठरवू लागतो, जेव्हा माध्यमे प्रश्न विचारण्याऐवजी घोषणाबाजी करू लागतात, जेव्हा तपासयंत्रणा सत्तेच्या सावलीत दिसू लागतात, जेव्हा निवडणुका विचारांपेक्षा पैशांच्या, प्रतिमांच्या आणि ध्रुवीकरणाच्या युद्धात बदलतात, तेव्हा लोकशाहीचा सांगाडा उरतो; पण आत्मा हरवू लागतो.
आज भाजपाची वाढती मक्तेदारी ही केवळ निवडणूक विजयाची गोष्ट नाही. ती सत्ता एकवटण्याची प्रक्रिया आहे. केंद्रात सत्ता, अनेक राज्यांत सत्ता, राज्यपालपदांचा वापर, विधानसभांतील बहुमत बदलवण्याचे प्रयोग, पक्षांतराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन, विरोधकांवर चौकश्या आणि निवडणुकीपूर्वी प्रचंड प्रचारयंत्रणा या सगळ्यांतून एक प्रकारचे “एकपक्षीय वर्चस्व” निर्माण होताना दिसते. हे वर्चस्व निवडणुकीतून आले असले तरी त्याचे स्वरूप लोकशाहीविरोधी होत आहे, ते विरोधकांना नष्ट करण्याच्या दिशेने जात आहे.
सत्तेचा अहंकार नेहमीच धोकादायक असतो. कारण तो जनतेला नागरिक न मानता मतदारसमूह मानू लागतो. तो प्रश्न विचारणाऱ्याला देशद्रोही ठरवतो. तो टीकेला कटकारस्थान म्हणतो. तो आंदोलनाला अराजक म्हणतो. तो विरोधकांना शत्रू समजतो. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तो स्वतःला राष्ट्राशी एकरूप करून टाकतो. “आम्ही म्हणजे राष्ट्र” हा भाव तो निर्माण करतो. हा भाव लोकशाहीचा नाही; तो सत्तावादी मानसिकतेचा असतो.
याच पार्श्वभूमीवर अलीकडील राज्य निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांनी वारंवार दाखवून दिले आहे की भारतीय मतदार पूर्णपणे एकाच कथानकाच्या ताब्यात गेलेला नाही. भाषिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक आणि सामाजिक विविधतेने भारत अजूनही जिवंत आहे. पण पश्चिम बंगालच्या निकालावरून हे चित्र नाट्यमयरित्या बदलवले गेले असल्याचे स्पष्ट झाले.
खरं तर राजकीय विविधता ही भारतीय लोकशाहीची शेवटची मोठी सुरक्षा आहे. दिल्लीतील सत्तेला संपूर्ण भारत एका रंगात रंगवायचा असेल, तरी भारताचे समाजजीवन, भाषा, प्रदेश, संस्कृती आणि स्थानिक राजकारण त्याला वारंवार आव्हान देत राहते.
मात्र हा दिलासा पुरेसा नाही. कारण निवडणुकीतील एखादा पराभव किंवा एखाद्या राज्यातील प्रतिकार हा लोकशाहीच्या आरोग्याचा पूर्ण पुरावा नसतो. लोकशाही वाचवायची असेल तर निवडणूक आयोग निष्पक्ष हवा, न्यायव्यवस्था निर्भय हवी, माध्यमे स्वतंत्र हवीत, तपासयंत्रणा राजकीय दबावापासून मुक्त हव्यात, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नागरिक जागृत हवेत.
आज खरी लढाई भाजप विरुद्ध काँग्रेस, डावा विरुद्ध उजवा, प्रादेशिक विरुद्ध राष्ट्रीय अशी मर्यादित नाही. खरी लढाई आहे; सत्ता अमर्याद असावी की संविधान सर्वोच्च असावे? तपासयंत्रणा राजकीय सूडासाठी वापराव्यात की न्यायासाठी? निवडणूक प्रचार जुमल्यांवर चालावा की लोकांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांवर? पक्षांतर करून आरोप धुवून निघावेत की प्रत्येकावर समान कायदा लागू व्हावा?
जनतेनेही आता स्वतःला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. काल ज्याला भ्रष्ट म्हटले, तो आज तुमच्या पक्षात आला म्हणून स्वच्छ कसा झाला? काल ज्याच्यावर सभेत आरोप केले, त्याला आज सत्तेचा मुकुट कसा मिळाला? काल ज्याच्या विरोधात मोहीम राबवली, त्याच्यासोबत आज नैतिकतेचे व्यासपीठ कसे वाटले? आणि हे सगळे पाहूनही आपण फक्त पक्षभक्त म्हणून टाळ्या वाजवत राहणार का?
लोकशाही कोसळते तेव्हा ती नेहमी एका दिवसात कोसळत नाही. आधी भाषा बदलते. मग संस्थांची धार बोथट होते. नंतर विरोधकांना बदनाम केले जाते. मग मतदारांचे मन ध्रुवीकृत केले जाते. मग सत्यावर प्रचाराचा पडदा टाकला जातो. आणि शेवटी नागरिकांना वाटू लागते की हे सगळे सामान्य आहे. लोकशाहीचा खरा मृत्यू तेव्हाच होतो जेव्हा अन्याय सामान्य वाटू लागतो.
आज भारत अशाच एका वळणावर उभा आहे. सत्ताधारी पक्षाला जनतेने सत्ता दिली आहे; पण सत्ता म्हणजे मनमानीचा परवाना नाही. बहुमत म्हणजे संविधानावर मात करण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक विजय म्हणजे नैतिकतेचा निर्विवाद दाखला नाही. आणि राष्ट्रप्रेम म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची भक्ती नव्हे.
ज्यांना खऱ्या अर्थाने भारतावर प्रेम आहे, त्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या पलीकडे जाऊन एकच मागणी करायला हवी. कायदा सर्वांसाठी समान हवा. आरोप असतील तर चौकशी समान हवी. दोष असेल तर शिक्षा समान हवी. आणि निर्दोष असेल तर मुक्तताही समान हवी. पण पक्षांतरानुसार तपासाचा वेग बदलत असेल, तर तो न्याय नाही; ती राजकीय धुलाई आहे.
भारताला मजबूत सरकार हवे, पण अमर्याद सरकार नको. भारताला निर्णायक नेतृत्व हवे, पण प्रश्न न ऐकणारे नेतृत्व नको. भारताला विकास हवा, पण संविधानाच्या किंमतीवर नको. भारताला राष्ट्रवाद हवा, पण लोकशाही गिळणारा राष्ट्रवाद नको.
कारण शेवटी देश कोणत्याही पक्षाचा नसतो. देश नागरिकांचा असतो. सत्ता तात्पुरती असते; संविधान शाश्वत असते. नेते येतात-जातात; पण लोकशाहीची प्रतिष्ठा टिकली पाहिजे. आणि म्हणूनच आज प्रत्येक जागरूक नागरिकाने विचारले पाहिजे, ‘भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई खरी आहे का, की ती फक्त विरोधकांना वश करण्याचे राजकीय हत्यार आहे?’ हा प्रश्न जितका भाजपासाठी आहे, तितकाच तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी आहे.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
