*मौन कशासाठी खासदार साहेब? जनादेशापेक्षा मोठा कोणताही खटला नसतो!*
उमरगा/लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या संभाव्य राजकीय भूमिकेबाबत सध्या विविध चर्चा सुरू आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदार फुटून शिंदे गटात जाणार असल्याच्या बातम्या अनेक दिवसांपासून समोर येत आहेत. अशा वेळी ओमराजे निंबाळकर यांची भूमिका काय असेल, याकडे धाराशिवसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र या प्रश्नावर त्यांनी घेतलेले मौन आणि त्यांच्या भूमिकेचा पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालाशी जोडला जात असलेला संबंध अनेक प्रश्न निर्माण करतो.
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड हा निश्चितच अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक विषय आहे. तो एका कुटुंबाचा, एका राजकीय संघर्षाचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. त्या प्रकरणात न्याय मिळावा, दोषींना शिक्षा व्हावी ही अपेक्षा प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाची आहे. मात्र एखाद्या फौजदारी खटल्याचा निकाल आणि एखाद्या लोकप्रतिनिधीची राजकीय भूमिका यांचा संबंध जोडला जाऊ लागला तर तो लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक संदेश ठरतो.
खासदार हे कोणत्याही एका कुटुंबाचे किंवा गटाचे प्रतिनिधी नसतात. ते संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधी असतात. त्यांची पहिली बांधिलकी जनतेशी असते, कोणत्याही न्यायालयीन खटल्याशी किंवा वैयक्तिक राजकीय समीकरणांशी नव्हे. त्यामुळे “निकालानंतर भूमिका स्पष्ट करू” असा संदेश जर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिला जात असेल, तर तो जनतेच्या दृष्टीने नक्कीच अस्वस्थ करणारा आहे.
धाराशिव लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे राजकीय विश्लेषण प्रामाणिकपणे केले, तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. ओमराजे निंबाळकर यांना मिळालेले प्रचंड मताधिक्य हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेचे फलित नव्हते. त्या विजयामागे भाजप आणि महायुतीविरोधात उभ्या राहिलेल्या व्यापक सामाजिक-राजकीय मतप्रवाहाचा मोठा वाटा होता.
दलित, अल्पसंख्यांक, संविधानवादी, पुरोगामी विचारांचे नागरिक, उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठावान असलेले शिवसैनिक आणि भाजपच्या राजकारणाला पर्याय शोधणारे हजारो मतदार यांनी मोठ्या आशेने त्यांना मतदान केले. त्या मतदारांनी ओमराजेंना केवळ व्यक्ती म्हणून मत दिले नव्हते; त्यांनी एका विशिष्ट राजकीय भूमिकेला मत दिले होते.
धाराशिवमध्ये मिळालेले मताधिक्य हे जनतेच्या त्या राजकीय भूमिकेचे प्रतिबिंब होते. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य ही साधी गोष्ट नाही. तो जनतेने दिलेला मोठा सन्मान आणि विश्वास होता. पण आज जेव्हा पक्षांतराच्या चर्चा सुरू आहेत, तेव्हा त्या विश्वासाला उत्तर देण्याऐवजी मौन धारण केले जात असेल, तर प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे.
लोकशाहीत मौनालाही अर्थ असतो. विशेषतः लोकप्रतिनिधींच्या मौनाला.
जेव्हा मतदारांमध्ये संभ्रम आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे आणि विविध अफवा पसरत आहेत, तेव्हा निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडणे अपेक्षित असते. “मी कुठे उभा आहे?” या साध्या प्रश्नाचे उत्तर देणे ही त्याची नैतिक जबाबदारी असते.
आज धाराशिवमधील हजारो शिवसैनिक, महाविकास आघाडीचे समर्थक, पुरोगामी विचारांचे नागरिक आणि संविधानवादी शक्ती एका स्पष्ट उत्तराची अपेक्षा करत आहेत. ते विचारत आहेत की, आम्ही दिलेली मते कोणत्या भूमिकेसाठी होती? आणि आज त्या भूमिकेचे काय होणार आहे?
विशेष म्हणजे ज्या भाजपविरोधी राजकारणाच्या आधारावर जनतेने मतदान केले, त्याच भाजपसोबत जाण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू असताना मौन धारण करणे अधिकच खटकणारे आहे. कारण अशा वेळी मौन हे केवळ मौन राहत नाही; ते संशयाला खतपाणी घालणारे ठरते.
राजकारणात पक्षांतर नवीन नाही. अनेक नेते पक्ष बदलतात. परंतु पक्ष बदलण्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो जनादेशाचा. मतदारांनी ज्या कारणासाठी निवडून दिले, त्याच्या विरुद्ध भूमिका घेतली जात असेल तर तो केवळ राजकीय निर्णय राहत नाही; तो नैतिकतेचाही प्रश्न बनतो.
आज जर एखादा खासदार भाजपविरोधी मतांच्या जोरावर निवडून आला आणि नंतर त्याच भाजपच्या छत्राखाली जाण्याचा विचार करू लागला, तर त्याला मतदारांनी प्रश्न विचारणे पूर्णपणे रास्त आहे. कारण मतदारांनी दिलेले मत हे कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचे नसते. ते जनतेने विशिष्ट विचार, भूमिका आणि कार्यक्रमासाठी दिलेले प्रतिनिधित्व असते.
म्हणूनच या क्षणी सर्वात महत्त्वाची गरज आहे ती स्पष्टतेची.
जर ओमराजे निंबाळकर ठाकरे गटासोबत ठामपणे उभे असतील, तर त्यांनी ते स्पष्टपणे सांगावे. जर त्यांची काही वेगळी राजकीय भूमिका असेल, तर तीही जनतेसमोर प्रामाणिकपणे मांडावी. पण न्यायालयीन निकाल, राजकीय समीकरणे किंवा पडद्यामागील चर्चांच्या आड लपून जनतेला संभ्रमात ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
कारण शेवटी पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल हा न्यायालय ठरवेल. पण जनादेशाचा निकाल जनता ठरवते.
आणि कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी न्यायालयातील खटल्यापेक्षा जनतेच्या विश्वासाचा खटला अधिक मोठा असतो. त्या खटल्यात निकाल राखून ठेवण्याची सुविधा नसते. तिथे प्रत्येक मौन, प्रत्येक कृती आणि प्रत्येक निर्णयाची नोंद मतदार करत असतात.
म्हणूनच आज प्रश्न असा नाही की खासदार साहेब कुठे जाणार आहेत.
प्रश्न एवढाच आहे की, ज्या लाखो मतदारांनी त्यांना राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मताधिक्याने संसदेत पाठवले, त्या मतदारांना त्यांच्या भूमिकेबद्दल स्पष्ट उत्तर मिळणार की नाही? जनादेशाचा सन्मान करायचा की त्याला संदिग्धतेच्या अंधारात ठेवायचे, हा निर्णय आता खासदार साहेबांनाच घ्यायचा आहे.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
