अनुदानित महाविद्यालयांच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात ऍड. शीतल चव्हाण फाउंडेशनचे निवेदन.
उमरगा /लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाविरोधात ऍड. शीतल चव्हाण फाउंडेशन, उमरगा तर्फे मा. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, उमरगा यांना आज सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनामध्ये शासनाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले असून, हे धोरण तात्काळ मागे घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फाउंडेशनच्या वतीने सांगण्यात आले की, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये ही केवळ शिक्षण देणारी केंद्रे नसून सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वसामान्य घटकांच्या उन्नतीची मजबूत पायाभरणी आहेत. अशा संस्थांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर झाल्यास शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढेल आणि शिक्षण हा मूलभूत हक्क न राहता विक्रीसाठी उपलब्ध माल बनेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, या धोरणामुळे विशेषतः ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण अत्यंत कठीण होईल.
खासगी विद्यापीठांमध्ये शुल्क नियंत्रण कमी असल्याने शिक्षण खर्च प्रचंड वाढण्याची शक्यता असून त्यामुळे सामाजिक विषमता आणखी तीव्र होईल. “शिक्षणातील समता” ही संकल्पना केवळ कागदावर उरेल, असा इशाराही फाउंडेशनने दिला आहे.
अनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि इतर हक्क धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करताना निवेदनात म्हटले आहे की, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर अस्थिरतेचे संकट निर्माण होईल आणि त्याचा थेट परिणाम शिक्षण क्षेत्राच्या गुणवत्तेवर होईल.
फाउंडेशनने असेही नमूद केले की, शिक्षण क्षेत्रात नफा हे प्रमुख उद्दिष्ट बनल्यास संशोधन, सामाजिक बांधिलकी आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षण दुय्यम ठरेल. शिक्षणसंस्था लोकाभिमुख न राहता ‘कॉर्पोरेट मॉडेल’च्या प्रभावाखाली जातील, अशी गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्राला फुले, शाहू व आंबेडकर यांच्या सामाजिक सुधारणा आणि शिक्षण प्रसाराचा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. त्या विचारांतून उभी राहिलेली समताधिष्ठित शिक्षणव्यवस्था सर्वांसाठी खुली आहे. प्रस्तावित धोरण या परंपरेला धक्का देणारे असून सामाजिक न्यायाच्या तत्वांनाच विरोध करणारे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) च्या नावाखाली होत असलेल्या या बदलांमध्ये ग्रामीण भागातील गरजा, स्थानिक परिस्थिती आणि सामाजिक वास्तव यांचा पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे हे धोरण वास्तवापासून दूर आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
फाउंडेशनने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
प्रस्तावित धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अनुदानित महाविद्यालयांचे संरक्षण व बळकटीकरणासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, शिक्षण सर्वांसाठी परवडणारे व समताधिष्ठित राहील यासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे तसेच विद्यार्थ्यां, शिक्षक, पालक आणि सामाजिक संस्थांशी व्यापक चर्चा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा.
निवेदनावर सत्यनारायण जाधव, व्यंकट उर्फ राजू भालेराव, ऍड. ख्वाजा शेख, किशोर औरादे, करिम शेख, ॲड. अर्चना जाधव, प्रदीप चौधरी, ज्योती माने, धानय्या स्वामी, शबाना उडचणे, शाहीन शेख, राजू बटगीरे, प्रदीप मोरे, किशोर बसगुंडे, संतोष चव्हाण, कविता साळी, बबिता मदने आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
