सरकारी जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा डाव; ६ जुलै रोजी लाक्षणिक उपोषणास सुरुवात !
तुळजापूर प्रतिनिधी:-
तुळजापूर नगरपरिषदेच्या मालकीची आणि सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेली कोट्यवधी रुपयांची शासकीय जमीन नियमबाह्य पद्धतीने मूळ मालकाला परत करण्याचा आणि त्यासंबंधीची महत्त्वाची कागदपत्रे गायब करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते जयकुमार नागनथ पांढरे यांनी थेट प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला असून, आज ६ जुलै २०२६ रोजी तुळजापूर नगरपरिषद कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्यासह संबंधित विभागांना निवेदन सादर केले आहे.
तुळजापूर नगरपरिषद हद्दीतील सिटी सर्व्हे क्र. ९७२ मधील एकूण २३६४.३० चौ.मी. पैकी ७३१ चौ.मी. जागा भाजी मंडई आणि इतर सार्वजनिक उपयोगासाठी ३० नोव्हेंबर १९७८ रोजी रीतसर भूसंपादन करून ताब्यात घेण्यात आली होती. या जागेचा मोबदलाही संबंधित प्रशासनाकडे जमा करण्यात आला होता. या जागेवर महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय आणि उर्वरित जागा सार्वजनिक वापरासाठी वापरली जात होती.
अधिकाऱ्यांची संगनमत आणि कागदपत्रे गायब!
निवेदनात केलेल्या आरोपानुसार, नगररचनाकार धाराशिव आणि नगरपरिषदेच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक वस्तुस्थिती दडवून प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. सार्वजनिक वापरातील शौचालयाची माहिती लपवणे, संबंधित शासकीय कागदपत्रे गायब करणे आणि नोंदणी नष्ट करून ही जागा पुन्हा मूळ मालकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. वर्ष २००० मध्ये घेतलेला नगरपरिषदेचा ठराव क्र. ३७६ हा प्रथमदर्शनीच बेकायदेशीर असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट ऑफ केरळ विरुद्ध एम. भास्करन पिल्लई’ खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, एकदा सार्वजनिक कामासाठी भूसंपादित केलेली आणि मोबदला दिलेली जागा मूळ मालकाला कोणत्याही परिस्थितीत परत करता येत नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाचा १२ मार्च २००४ चा शासन निर्णयही याच तत्त्वाला दुजोरा देतो. असे असतानाही तुळजापुरात मात्र शासनाचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे पांढरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या-
१) या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
२) शासकीय कागदपत्रे गहाळ करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ FIR दाखल करावा.
३) नियमबाह्य ठराव, व्यापारी संकुल व इतर बांधकामांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
४) सदर जागा पुन्हा नगरपरिषदेच्या ताब्यात घेऊन ती सार्वजनिक हितासाठीच वापरण्यात यावी.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ कारवाई न केल्यास, ६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ठीक ११ वाजल्यापासून तुळजापूर नगरपरिषद कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने लाक्षणिक उपोषण सुरू केले, या आंदोलनामुळे नगरपरिषद प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून आता जिल्हाधिकारी यावर काय पावले उचलतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार पांढरे यांच्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे उपोषण स्थळी महिलांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे.
