२४ वर्षे देशसेवा करूनही आम्हाला ‘देशद्रोही’ म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत, अन्यथा माफी मागावी!’
अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचा प्रशासनाविरोधात एल्गार; प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा इशारा
तुळजापूर विशेष प्रतिनिधी:- तुळजापूर तालुक्यातील काटी येथील शासकीय जागेवरील रस्त्याच्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने प्रशासनाच्या दडपशाही आणि मनमानी कारभाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “प्रशासनाकडून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा हा प्रकार सहन केला जाणार नाही,” असा गंभीर आरोप करत समितीने पत्रकार परिषदेत प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
‘देशद्रोही’ या अवमानकारक उल्लेखाचा तीव्र निषेध
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना संघटनेने सांगितले की, “आमच्या एका पदाधिकाऱ्याने तब्बल २४ वर्षे भारतीय सैन्यात राहून देशाची सेवा केली आहे. सीमेवर छातीवर आणि पाठीवर गोळ्या झेलून देशसेवा करणाऱ्या माजी सैनिकाचा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी (DYSP) कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देताना ‘देशद्रोही’ असा उल्लेख केला. जर २४ वर्षे देशसेवा करूनही आम्ही देशद्रोही असू, तर प्रशासनाने व सरकारने आम्हाला तत्काळ गोळ्या घालाव्यात! सैनिकांचा असा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या वक्तव्याबाबत पुरावा द्यावा किंवा जाहीर माफी मागावी.”
तोडफोड, पेट्रोलच्या बाटल्या अन् संगणकाच्या आरोपांचे खंडन
प्रशासनाकडून करण्यात आलेले संगणकाची तोडफोड, टेबलावरील फायली विस्कटणे आणि पेट्रोलच्या बाटल्या आणल्याचे आरोप पूर्णपणे खोटे व बिनबुडाचे असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. १५ जुलै रोजी पंचायत समिती कार्यालयात काय घडले, हे तिथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी स्वतः पाहिले आहे. आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची गळचेपी केली जात असेल, तर पत्रकारांनी ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा विसर?
महाराष्ट्रात ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ आणि ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ लागू असतानाही अधिकारी नागरिकांचे हक्क डावलत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. काटी येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी वारंवार अर्ज देऊनही संबंधित ग्रामसेवक व अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. “सहा-सहा महिने उलटूनही कारवाई होत नसेल, तर अधिकारी नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत?” असा थेट सवाल समितीने उपस्थित केला.
प्रमुख मागण्या आणि संघटनेचा इशारा:
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई: बीडीओ (गटविकास अधिकारी), संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत: आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले आश्रित व खोटे गुन्हे त्वरित मागे घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
अतिक्रमणमुक्त जमीन: काटी येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवण्यात यावे.
”प्रशासनाने निष्पक्ष भूमिका घेऊन खोटे गुन्हे मागे घेतले नाहीत आणि अतिक्रमणावर कारवाई केली नाही, तर हे प्रकरण न्यायालयात नेण्यासोबतच राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल!” — अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती
