स्वाधार योजनेतील मनमानी व तांत्रिक घोळाविरोधात धाराशिवमध्ये असंतोष; दोषींवर कठोर कारवाईसह चौकशीची मागणी!
प्रतिनिधी प्रतिनिधी:-
अनुसूचित जातीच्या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक बळ देणाऱ्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने’त धाराशिव समाजकल्याण विभागाचा मनमानी कारभार आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांची मोठी अडवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याविरोधात विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळातील प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
गृहभेटी अन् स्थळपाहणीच्या नावाखाली अडवणूक!
विद्यार्थ्यांनी बोनाफाईड प्रमाणपत्र, उपस्थिती पत्र, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि घरभाडे करारपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर केली आहेत. असे असतानाही समाजकल्याण विभागाकडून ‘गृहभेटी’ व ‘स्थळपाहणी’च्या नावाखाली अर्जांची विनाकारण छाननी लांबवून विद्यार्थ्यांना त्रस्त केले जात असल्याचा थेट आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. शासकीय योजनेचा लाभ देणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असताना अर्ज प्रलंबित ठेवून विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
ऑनलाइन संकेतस्थळ ठप्प; ऑफलाईन अर्जांची मागणी-
गेल्या सप्टेंबर २०२६ पासून स्वाधार योजनेचे ऑनलाइन संकेतस्थळ तांत्रिक त्रुटींमुळे व्यवस्थित चालत नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करणे व अर्ज भरणे अशक्य झाले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. यावर तोडगा म्हणून संकेतस्थळ तातडीने सुरळीत करावे, अर्ज भरण्यास मुदतवाढ द्यावी आणि विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन अर्ज सादर करण्याची परवानगी देणारा लेखी आदेश त्वरित काढावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी व आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांच्या कार्यकाळात झालेल्या इतर योजनांचे अर्ज, गृहभेटी, स्थळपाहणी व निधी वितरणाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच गृहभेटीसंदर्भातील शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता तातडीने प्रलंबित व नामंजूर अर्जांचा पुनर्विकल्प देऊन पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ न दिल्यास, वरिष्ठ पातळीवर कायदेशीर पाठपुरावा करून तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
विविध संघटनांचे प्रतिनिधी एकवटले
हे निवेदन मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), आयुक्त (समाजकल्याण, पुणे), विभागीय उपआयुक्त, जिल्हाधिकारी धाराशिव आणि सहाय्यक आयुक्त (धाराशिव) यांना सादर करण्यात आले.
या निवेदनावर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा संघटक विकास बनसोडे, आर.पी.आय. (खरात) जिल्हाध्यक्ष राजा राऊत, रिपब्लिकन सेनेचे महासचिव भाई फुलचंद गायकवाड (पाटील), आरपीआय (आठवले) तालुकाध्यक्ष भालचंद्र कठारे, स्वाभिमानी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष समाधान सरवदे, बाळू भोसले गायकवाड, मल्हारी साबळे, राजेंद्र कोथिंबिरे, प्रमोद राऊत आणि सुनील वाघमारे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.
