भातंब्री येथील शेतकऱ्यांचे शेत रस्त्यासाठी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण
शेतकऱ्यांचा संताप ! प्रतिनिधी ;- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष माननीय बाबासाहेब मस्के यांची उपोषण स्थळी भेट देऊन प्रशासनाने योग्य तो न्याय देण्याची मागणी!
शेतरस्ता सातबाऱ्यावर नोंद,मात्र प्रत्यक्षात गायब
तालुक्यातील भातंब्री येथील गट क्रमांक ५३ व ५५ ला जाणारा शेतरस्ता खुला करण्याबाबत २०२३ पासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश पारित असतानाही अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकरी शिवाजी गोरोबा दांगट यांनी मंगळवार दि. १६ पासून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आपली सात एकर चार गुंठे जमीन पडिक पडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दांगट यांनी म्हटले आहे की, गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करूनही महसूल विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. रस्ता नसल्याने शेती कसता येत नाही आणि मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. जोपर्यंत शेतरस्ता खुला करून दिला जात नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार शेतकऱ्याने व्यक्त केला आहे. तसेच उपोषण काळात आपल्याला काही बरे-वाईट झाल्यास त्यास तहसील प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.दरम्यान, संबंधित परिसरातील गट क्रमांक २२ व २६ ची मोजणी करून वाढीव क्षेत्र कमी करावे, तसेच शासन नियमाप्रमाणे गट क्रमांक ५९ व ६० च्या बांधावरून जाणारा रस्ता तात्काळ खुला करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. गट क्रमांक ५३ व ५५ चा पंचनामा करून आतापर्यंत झालेल्या तसेच होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशीही ठाम भूमिका दांगट यांनी घेतली आहे.
बाबासाहेब मस्के यांनी त्यांच्या या निर्णयाचे समर्थन करत. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देत प्रशासनाने सहकार्य करावे असे मत व्यक्त केले. महत्त्वाचे /-
मंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर? प्रशासनाकडून केराची टोपली!
शेतरस्ता खुला करून देण्याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी कागदोपत्री पत्रव्यवहार होऊन आदेश दिलेले असतानाही, धाराशिव येथील महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाने मंत्र्यांच्या आदेशांनाच केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप होत असून तात्काळ शेतरस्ता खुला करून देण्यात यावा, अशी मागणी
तात्या रोडे, युवक प्रदेशाध्यक्ष, ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
