ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाचा बेमुदत असहकार आंदोलनाचा इशारा!
प्रलंबित १७ मागण्यांसाठी १७ ऑगस्टपासून जिल्हाभर असहकार;
उमरगा पंचायत समितीसमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन
उमरगा /लोहारा प्रतिनिधी आदिनाथ भालेराव.
ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागील वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने आणि प्रत्यक्ष भेटी देऊनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने संघटनेने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर १७ ऑगस्ट २०२६ पासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात बेमुदत असहकार आंदोलन करणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी सहभागी होणार असून, ग्रामपंचायत स्तरावरील जनतेची कामे आणि नियमित कामकाज नियमानुसार सुरू ठेवले जाईल. मात्र पंचायत व जिल्हा परिषद यांना करावयाची मासिक व पाक्षिक बैठक, किटसी सर्वे अभियान तसेच तपासणीसाठीचे दप्तर उपलब्ध करून देणे यासह संबंधित कामांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाने एकूण १७ मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार वितरण, १०/२०/३० वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती, प्रलंबित वैद्यकीय बिलांची मंजुरी, दिव्यांग भत्ता लागू करणे, विभागीय चौकशी पूर्ण करून नियमानुसार रजा व शास्तीची प्रकरणे निकाली काढणे, PRE परीक्षेतून सूट देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच पदोन्नतीने विस्तार अधिकारी पदावरील रिक्त जागा भरणे, अतिरिक्त ग्रामपंचायत सज्जाचा मेहनताना मिळणे, सेवानिवृत्त ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ मंजूर करणे, निलंबित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना पदस्थापना व पुनर्स्थापना देणे, GPF खात्याशी संबंधित प्रश्न सोडवणे, कोटी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे अनामत सुरक्षा ठेव परत मिळवून देणे, रजा मंजुरीची प्रकरणे निकाली काढणे आणि GPF खाते क्रमांक उपलब्ध करून देणे या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय विभागीय चौकशीची प्रकरणे, ऑनलाइन व ऑफलाइन फाईल कार्यवाहीतील तफावत तसेच स्थायी आदेश देण्याबाबत आणि हिंदी-मराठी भाषा सूट देण्याबाबतही संघटनेने मागण्या केल्या आहेत.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात, मागण्या विहित मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, मागण्या १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने १७ ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात बेमुदत असहकार आंदोलन करणार आहेत. तसेच १७ ऑगस्ट रोजी पंचायत समितीसमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.
गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनावर ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष एल एस जकेकुरे, उपाध्यक्ष बालाजी निकम सचिव एस एस कांबळे, सदस्य एस एम बिद्री जी एन इगवे, जगदीश जाधव, जे एम गायकवाड,जी टी इंगळे, एस पी नंदर्गे, एस बी भोसले, ए ए डोणगावे, गणेश माळी, आर आर भालेराव, एम एस मंगरूळे, जी आर घंटे, पी के वाघ, ए ए शेख, जी एम कासार, टी एम डोणगावे, एस आर पांढरे, एस आर मारेकर ,पि एल माने, व्ही एम स्वामी, एस बी माने आदींच्या सह्या आहेत.
